खासगी जमीन खरेदी करणार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
प्रतिनिधी/ नवारस्ता
पाटण तालुक्यातील आंबेघर खालचे, अंबेघर वरचे, ढोकावळे, मिरगाव, हुंबरळी, शिद्रुकवाडी, जितकरवाडी (जिंती) या सात भूस्खलनग्रस्त गावांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने खासगी जमीन खरेदीसाठी आवश्यक चार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत दिले असल्याची माहिती आमदार शंभूराज देसाई यांनी दिली.
बैठकीला अपर मुख्य सचिव (महसूल) नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, वित्त विभागाच्या सचिव श्रीमती ए. शैला, सातारचे जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, पाटणचे उपविभागीय अधिकारी सुनील गाडे यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
आमदार देसाई म्हणाले, गतवर्षी जुलैमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये पाटण तालुक्यात मोठय़ा प्रमाणांत भूस्खलन होऊन जीवित व वित्त हानी झाली होती. धोकादायक गावांचे तात्पुरते स्थलांतर सुरक्षित ठिकाणी करण्यात आले होते. या गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करणे गरजेचे असल्याने जागा मागणी व घर बांधणीचा प्रस्ताव शासनस्तरावर आजअखेर प्रलंबित होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या प्रलंबित प्रस्तावासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेण्यासंदर्भात विनंती केली होती. त्यानुसार शुक्रवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी या गावांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेल्या खासगी जमीन खरेदी प्रस्तावास लागणारा चार कोटीचा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून तत्काळ देण्याचे निर्देश दिले. तसेच एमएमआरडीएचे आयुक्त श्रीनिवासन यांना या गावांतील कुटुंबांच्या नवीन घरांच्या बांधकामाला गती देण्यात यावी. जेणेकरून या गावांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागेल व यासाठी आवश्यक सर्व समन्वय यंत्रणांनी गतीने काम करावे, असे निर्देशनही मुख्यमंत्रीr शिंदे यांनी अधिकाऱयांना दिले.
आमदार देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल पाटण विधानसभा मतदारसंघातील जनतेच्यावतीने आभार व्यक्त केले.
एकाच बैठकीमध्ये पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी
एक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या विनंतीवरून त्यांनी केवळ एकाच बैठकीमध्ये पाटण तालुक्यातील बाधित गावांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक जमीन खरेदी प्रस्तावाला आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला. बाधित गावांतील कुटुंबांसाठी घरांची उभारणी करून कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यासाठी गतीने काम करण्याचे सर्व यंत्रणांना निर्देश दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदार देसाई यांच्या विनंतीवरून केवळ एकाच बैठकीमध्ये भूस्खलनबाधित गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागला.