स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्याने विधानसभेत धरणे : काँग्रेस-भाजपमध्ये प्रचंड वादावादी
प्रतिनिधी /बेळगाव
नगरविकासमंत्री भैरती बसवराज यांच्यावर जमीन प्रकरणात एफआयआर दाखल झाला आहे. त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. विरोधी पक्षनेत्यांनी मांडलेला स्थगन प्रस्ताव सभाध्यक्षांनी फेटाळल्यामुळे विधानसभेत काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेत धरणे धरले.
प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी मंत्री भैरती बसवराज व आमदार शंकर यांच्यावर न्यायालयाच्या आदेशावरून एफआयआर दाखल झाला आहे. स्थगन प्रस्ताव मांडत असून मंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा. सभाध्यक्षांनी या विषयावर चर्चेला मुभा द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, चर्चा सुरू होण्याआधीच सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी नियम 60 अन्वये हा विषय चर्चेला घेता येणार नाही. त्यामुळे आपण स्थगन प्रस्ताव फेटाळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या मुद्दय़ावर काँग्रेस-भाजप आमदारांमध्ये प्रचंड वादावादीला सुरुवात झाली. पोलीस अधिकारी गणपती व आयएएस अधिकारी डी. के. रवी आत्महत्या प्रकरणात भाजपने नियम 60 अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. त्यावेळी आपण मुख्यमंत्री होतो. आपल्याविरुद्ध एफआयआर दाखल होताच तत्कालिन गृहमंत्री के. जे. जॉर्ज यांनी राजीनामा दिला. या प्रकरणातून मुक्त झाल्यानंतर ते पुन्हा मंत्री झाले. याचा तुम्हाला विसर पडला आहे का? असा प्रश्न सिद्धरामय्या यांनी उपस्थित केला.
तुम्हाला नैतिकता असेल तर त्वरित भैरती बसवराज यांचा राजीनामा घ्यावा, असे त्यांनी भाजप नेत्यांना नैतिकतेचे धडे दिले. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी आधी तुमची नैतिकता तपासा, असा सल्ला सिद्धरामय्या यांना दिला. सभाध्यक्षांनी नियमानुसार घेतलेला निर्णय योग्य आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री, कायदा व संसदीय व्यवहारमंत्र्यांनी घेतली. या भूमिकेवर विरोधी पक्षनेत्यांनी आक्षेप घेतला.
आपण स्थगन प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावावर विचार न करताच सभाध्यक्षांनी तो फेटाळला आहे. ई. गणपती व डी. के. रवी प्रकरणातही नियम 60 अनुसारच चर्चा झाली होती. मग भैरती बसवराज प्रकरणात का नाही? असा सवाल सिद्धरामय्या यांनी उपस्थित केला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायप्रविष्ट विषयावर सभागृहात चर्चा करणे योग्य होणार नाही. नियमातही बसणार नाही, अशी आपली बाजू सरकारने मांडली.
माजीमंत्री रमेश कुमार यांनीही याच सभागृहात डी. के. रवी व ई. गणपती प्रकरणात चर्चा झाली आहे. सभागृहाच्या नोंदी तपासा, त्यावेळी काँग्रेस सत्तेवर होता तर भाजप विरोधी पक्षात होता. भाजप नेत्यांनी या दोन्ही प्रकरणात नियम 60 अन्वये चर्चा घडवून आणली. मग आता का नको? असा प्रश्न उपस्थित केला. सभाध्यक्षांनी दिलेला रुलिंग बरोबर आहे, असे मंत्री माधुस्वामी यांनी सभागृहाला सांगितले.
कामकाज सोमवारपर्यंत पुढे ढकलले
आपण मुख्यमंत्री होतो, त्यावेळी अशा प्रकरणात सध्या तुम्ही घेतला आहे अशीच भूमिका आपणही घेतली होती. मात्र, तुम्ही नियम 60 अन्वये चर्चेचा आग्रह धरला. जगदीश शेट्टर विरोधी पक्षनेते होते. आता चर्चा नको म्हणणारे त्यावेळी चर्चेत सहभागी झाले होते. दाखले तपासून बघा, मग या विषयावर निर्णय घ्या, अशी मागणी सिद्धरामय्या यांनी केली. सभाध्यक्षांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्याने आक्रमक झालेल्या काँग्रेस आमदारांनी सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे धरले. त्यामुळे दुपारी 1.45 वाजता गदारोळात कामकाज सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले.