पंजाबच्या जालंधर जिल्हय़ात दिव्यग्राम नावाचे गाव आहे. वर्षानुवर्षे या गावाला विकासासाठी पंजाब सरकारने निधी दिला आहे. गेल्या 30 वर्षांत किमान 30 कोटी रुपये या गावाला कृषी, शिक्षण, आरोग्यसेवा, रस्तेबांधणी, स्वच्छता इत्यादीसाठी देण्यात आले असल्याचे सरकारी नोंदणीमध्ये दिसून येते.
तथापि, अद्भूत बाब अशी आहे, की हे गाव मुळात अस्तित्वातच नाही. संपूर्ण पंजाब राज्यात दिव्यग्राम नावाचे कोणतेही खेडे नाही. सरकारच्या महसूल नोंदणीमध्येही या गावाचा मागमूस लागत नाही. तरीही या गावाला दरवषी सुमारे कोटीभर रुपये देण्यात आल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. आता हे प्रकरण पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात पोहोचले असून न्यायालयाने गेल्या 50 वर्षांपासूनचे ‘उत्खनन’ सुरू केले आहे. हे गाव पूर्वी कधी अस्तित्वात होते काय? किंवा त्याचे कालांतराने नाव बदलण्यात आले आहे का? इत्यादी बाबींची चौकशीही होत आहे. तसे काही आढळून न आल्यास भ्रष्टाचार करण्यासाठी काही सुपीक डोक्मयाच्या अधिकाऱयांनी ही नवी शक्कल लढविली आहे, असे म्हणावे लागेल.
यासंबंधीची याचिका काही सजग नागरिकांनी माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मिळवून सादर केली आहे. न्यायमूर्ती अनिल खेत्रपाल यांनी यासंबंधी पंजाब सरकारचे मुख्य सचिव, पंचायत विभागाचे अधिकारी, जालंधरचे जिल्हाधिकारी इत्यादींना नोटिसा बजावल्या आहेत. या अस्तित्वात नसलेल्या गावाला ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गतही मोठी रक्कम दिली गेल्याचे दिसून येते. केवळ पंजाबमध्येच नव्हे तर उत्तर भारतात हा चर्चेचा विषय बनला आहे.