विजय जोशी/ मंडणगड
नुकत्याच कोकण दौऱयावर आलेल्या बंदर विकास व महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मंडणगड तालुक्याचा दौरा केला. तालुक्यात झालेल्या पत्रकार परिषद व विविध बैठकांमध्ये त्यांनी तालुक्यातील किनारी भागासाठी सर्वतोपरी सहकार्य व निधीची उपलब्धता करणार असल्याचे सांगून काकणभर जास्त लक्ष देत येथील बंदर विकास व त्यामधून पर्यटन पर्यायाने रोजगार निर्मितीबाबत आश्वस्त केले. यामुळे साहजिकच बंदरे विकासाच्या तालुक्यातील नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
मुळचे मराठवाडय़ाचे रहिवासी असूनदेखील राज्यमंत्री सत्तार यांनी येथील बंदर विकासासाठी अनुकुलता दाखवली आहे. यापूर्वी कोकणाला सलग तीनवेळा, पंधरा वर्षे बंदर विकास मंत्रालय मिळाले. मात्र तत्कालीन बंदर विकास मंत्र्यांना तालुक्यातील बंदर विकास शक्य झाला नाही. त्यांनी तालुक्याच्या पदरी निराशाच दिली. त्यामुळे राज्यमंत्री सत्तार यांच्या दौऱयाने पुन्हा एकदा येथील बंदर विकासाची आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यांनी धूपप्रतिबंधक बंधाऱयांच्या अभावामुळे निर्माण झालेल्या समस्या, अनेक वर्षे किमान डागडुजी न झालेल्या किनारी भागातील जेटी, मच्छिमार बांधवांसाठी आवश्यक असलेले मच्छी ओटे, खाडीमुखाशी निर्माण झालेली वालुकामय भिंत अशा किनारी भागांच्या अनेक समस्या जाणून घेतल्या.
कोकण किनारपट्टीवरील बंदर विकासाकरिता वेगळ्या मंत्रालयाच्या माध्यमातून शासन काम करीत असताना अरबी समुद्र व सावित्री नदीच्या संगमावर वसलेल्या मंडणगड तालुक्यातील बंदरे विकसित करण्यासाठी शासनाने कोणतेही नियोजन आखलेले दिसत नाही. कोकणातील पहिले व्यापारी बंदर असा लौकीक लाभलेले, ब्रिटिशांची वखार म्हणून इतिहासात ओळख असणारे बाणकोट याच तालुक्यातील आहे. पूर्वीच्या एकत्रित रत्नागिरी जिह्यात बाणकोट ते बांदा असा उल्लेख नेहमी आढळतो, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व भौगोलिकदृष्टय़ा समृद्ध असलेला मंडणगड तालुका वेळोवेळीच्या सरकारच्या दुर्लक्षामुळे मागासलेपणा कायम सहन करत आला आहे. केंद्र सरकारचा महत्वाकांक्षी असलेल्या सागरमाला प्रकल्पासाठी तालुक्यात कोणतेही नियोजन अथवा प्रस्ताव नाही. पर्यायाने सागरमाला अंतर्गत सागरी प्रवासी वाहतूक व त्याद्वारे पर्यटनातून रोजगार ही संकल्पना तालुक्यात सपशेल बारगळली आहे.
गेल्या काही वर्षात येथे जहाज बांधणी कारखाना आणून बंदर विकासाची केवळ चर्चा सुरु होती त्यांनतर जहाजबांधणी कारखानदारीसाठी उपयुक्तता असूनही कोणतेही प्रयत्न झालेले दिसून आले नाहीत. सागरी महामार्ग जोड अभियान अंतर्गत अत्यंत महत्वाकांक्षी म्हणून गणल्या गेलेल्या व वरळी सी लिंकची प्रतिकृती असलेला 300 कोटी रुपये किमतीचा बाणकोट-बागमांडला सागरी सेतू सी प्रशासनाने लालफितीच्या कारभारात अडकवला आहे. कोकण किनारपट्टीवरील सागरी प्रवासी वाहतूक व मच्छिमारी व्यवसाय मोठय़ाप्रमाणावर चालतो. त्यामुळे तालुक्यातील बंदरे प्रयत्नपूर्वक विकसित करून पारंपरिक व्यवसायाबरोबर नवीन वाटा शोधता येतील का, याचा विचार होणेही गरजेचे आहे.
रत्नागिरी जिह्याला 221 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला असून त्यात 11 प्रमुख बंदरे आहेत. त्यामध्ये तालुक्यातील बाणकोट बंदराचा समावेश करण्यात आला आहे, पण बाणकोट बंदर विकसित करण्याचे व्हिजन सरकारकडे नाही. किनारपट्टीवरील सागरी प्रवासी वाहतुकीसाठी सुव्यवस्था करण्याचे शासनाचे व्हिजन मंडणगड तालुक्याच्या बाबतीत बोगस ठरत आहे. तालुक्यातील मच्छिमार व्यावसायिक व जनतेमध्ये यासंदर्भात तीव्र नाराजी आहे. तालुक्यातील सावित्री नदीच्या किनारपट्टीवर अनेक गावे वसली असून त्या गावांमधून अद्यापही प्रवासी जलवाहतूक व मालाची नाआण सुरु असते. येथील मच्छिमार व्यावसायिक याच खाडीवर व अरबी समुद्रात मच्छिमारी करून आपला उदरनिर्वाह करीत असतात. मागील काही वर्षांपासून मंडणगडच्या किनारपट्टीवर बंदर विकासाची कामे न झाल्याने येथील जलवाहतूक व मासेमारी व्यावसायिकांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
किनारपट्टीवर बंदरालगतच्या सुखसोयी, सुसज्ज जेटी, प्रवासी निवारे, धूपप्रतिबंधक बंधारे, संरक्षण भिंती अशाप्रकारची विकासाची कामे अपेक्षित आहेत. तालुक्यात अस्तित्वात असलेल्या जेटींचे नूतनीकरण व नवीन जेटींची निर्मिती अनेक वर्षे झाली नाही. किनारी भागातील शेतीमध्ये खाडीचे पाणी शिरून शेती नापीक होत आहे. मात्र आवश्यक असलेल्या धूप प्रतिबंधक बंधाऱयांची निर्मिती मागील अनेक वर्षे झाली नाही. बंदर विकास मंत्रालयांतर्गत महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, पतन विभाग, खारलाईन प्रशासन या भागाकडे दुर्लक्ष करीत आहे.