मंत्रिपद देता येणार नसल्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळविण्यासाठी प्रयत्न चालविलेल्या एच. विश्वनाथ यांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. विधानपरिषदेवर निवडून आलेल्या तीन आमदारांना मंत्रिपद देण्यात येऊ नये, अशी जनहित याचिका वकील ए. एस. हरिष यांनी दाखल केली होती. सदर याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करताना उच्च न्यायालयाने विश्वनाथ हे नामनिर्देशित सदस्य असून ते निवडणुकीद्वारे निवडून आलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना मंत्रिपद देता येणार नाही, असा अंतरिम आदेश दिला आहे.
मुख्य न्यायाधीश अभय ओक आणि एच. विश्वजित शेट्टी यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात एच. विश्वनाथ यांना मंत्री बनविणे शक्य नाही. एम. टी. बी. नागराज, आर. शंकर हे मंत्री होवू शकतील, असे म्हटले आहे. या आदेशावर आक्षेप दाखल करावेत अशी सूचना न्यायालयाने राज्य सरकार, मुख्यमंत्र्यांना दिली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली. एच. विश्वनाथ, एम. टी. बी. नागराज, आर. शंकर हे निवडणुकीत जनतेच्या मतदानाने निवडून आलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांची मंत्रिपदी निवड करू नये, अशी मागणी वकील प्रशांत भूषण यांनी केली. दरम्यान, खंडपीठाने नागराज आणि आर. शंकर विधानसभेवरून विधानपरिषदेवर निवडून आले आहेत. तर एच. विश्वनाथ साहित्य क्षेत्रातून विधानपरिषदेवर नामनिर्देशित सदस्य बनले आहे, असेही स्पष्ट केले आहे.