विवाहपूर्व समुपदेशन नकोच : तानावडे : मंत्री नीलेश काब्राल यांना सुनावले खडे बोल
प्रतिनिधी / पणजी
विधानसभा निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. अशा लगीनघाईच्या प्रसंगी विवाहपूर्व समुपदेशनाचे सल्ले लोकांना देऊ नका, अशा शब्दात भाजपाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांनी मंत्री नीलेश काब्राल यांचेच समुपदेशन केले आहे.
त्याचबरोबर अन्य कोणत्याही मंत्र्यांनीसुद्धा कोणताही निर्णय, खास करून धोरणात्मक निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी पक्षाला विचारात व विश्वासात घ्यावे आणि नंतरच वक्तव्य, घोषणा करावी. पक्षाचे धोरण विचारात घ्या, लोकांचा विचार करा, असेही तानावडे यांनी सुनावले आहे.
सदर वक्तव्य भाजपच्या बरेच वर्मी लागले असून ते प्रकरण आता मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आले आहे. त्याचे परिणाम अन्य मंत्र्यांनाही भोगावे लागले आहेत. अत्यंत चुकीचे असे हे वक्तव्य त्वरित मागे घ्यावे, असे सांगून तानावडे यांनी प्रस्तावास विरोध केला आहे.
राज्याचे कायदामंत्री नीलेश काब्राल यांनी नुकतेच प्रत्येक विवाहोत्सुक जोडप्यांचे विवाहपूर्व समुपदेशन सक्तीचे करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. राज्यात घटस्फोटांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. सद्यस्थितीत दरमहा सरासरी 25 ते 30 घटस्फोट होत आहेत. त्यातील काहींचे घटस्फोट तर विवाहाच्या केवळ सहा महिन्यात किंवा वर्षभरातच झालेले आहेत. हे प्रकार कमी करायचे किंवा थांबवायचे असेल तर प्रत्येक जोडप्याचे विवाहापूर्वीच समुपदेशन करणे हाच एकमेव तोडगा ठरू शकतो, असे मत काब्राल यांनी मांडले होते.
परंतु एक पक्ष म्हणून भाजपला ती कल्पना रुचली नाही. भाजपने हरकत घेऊन उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांशीही बोलणी करण्यात आली आहे.
गोव्यात समान नागरी कायदा असल्यामुळे एक गोष्ट चांगली आहे ती म्हणजे येथे सर्वांचीच विवाह नोंदणी होते. त्यामुळे नोंदणीपर्यंत ठिक आहे. परंतु ज्या प्रकारे नुकतेच मंत्र्यांनी नोंदणीपूर्वीच समुपदेशन सक्तीचे करण्याचा प्रस्ताव मांडला, तो पूर्णतः चुकीचा आहे, असे मत तानावडे यांनी मांडले. सदरचे मत हे काब्राल यांचे वैयक्तिक मत असू शकते, असेही ते म्हणाले.
गोव्यात सरासरी 10 हजार विवाह होता. वर-वधू जमेस धरता ती संख्या 20 हजार एवढी होते. त्यामुळे एवढय़ा मोठय़ा संख्येने लोकांचे समुपदेशन करण्याच्या भानगडीत सरकारने पडू नये. वधू-वर यांच्या प्रत्येकाच्या घरात आई-वडील, ज्येष्ठ आणि वयस्क व्यक्ती असतात. ते योग्य समुपदेशन करू शकतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे सरकारने समुपदेशन केले म्हणून घटस्फोट कमी होणार नाहीत. गोव्यात 0.18 टक्के म्हणजेच एक हजार विवाहातील 13 घटस्फोट होतात. त्यांची कारणे अनेक असू शकतात. समुपदेशनाने त्यात कोणतीही सुधारणा होईल, असे नाही.
आधीच लग्न म्हणजे असंख्य कामे असतात. त्यात समुपदेशनाच्या नावाने आणखी एक भर घालू नये. लोकांना त्रास होईल असे काहीच करू नये, असे पक्षाचे मत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारास मान्यता देऊ नये, असे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले आहे, असे तानावडे म्हणाले.