प्रतिनिधी/ चिपळूण
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेली बैठक आणि त्यानुसार दिलेल्या सूचनांप्रमाणे राज्याचे जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता विजय गोगरे हे 21 डिसेंबर रोजी येथे येत आहेत. यावेळी ते आमदार शेखर निकम यांच्यासमवेत वाशिष्ठी नदीपात्राची पाहणी, अधिकाऱयांसमवेत बैठक आणि गाळ काढण्याचे पूर्ण नियोजन करणार आहेत.
नदीतील गाळ उपसा आणि जाचक पूररेषेसंदर्भात गेल्या 13 दिवसांपासून येथे चिपळूण बचाव समितीच्या माध्यमातून नागरिक उपोषणाला बसले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार शेखर निकम हे मंत्रालय पातळीवर विविध मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी यांच्या भेटी घेऊन प्रश्न सुटण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. यातूनच गेल्या बुधवारी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱयांसमवेत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत वाशिष्ठी नदीतील गाळ आणि बेटे ही तीन टप्प्यात काढण्याबरोबरच पूर नियंत्रणासाठीचे अनेक निर्णय घेण्यात आले. या संदर्भात जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता गोगरे याना या प्रश्नी विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार आता गोगरे हे मंगळवारी येत आहेत.
यावेळी मुख्य अभियंता गोगरे हे येथे प्रांत कार्यालयात आमदार शेखर निकम यांच्यासमवेत संबंधित सर्व अधिकाऱयांची बैठक घेणार आहेत. त्यानंतर पोफळीपासून वाशिष्ठी नदीपात्राची पाहणी करणार आहेत. साठलेला गाळ आणि तो उपसण्याच्यादृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करताना त्याचे संपूर्ण नियोजन ते करणार आहेत. 5 महिन्यांवर पावसाळा असून त्या दृष्टीने पुराला अडथळा ठरणारा गाळ युध्दपातळीवर उपसण्याच्यादृष्टीने जलसंपदाच्या अन्य विभागातील मशिनरीही चिपळूणसाठी मागवण्यात आल्या आहेत. तसेच अधिक क्षमतेची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्याच्या दृष्टीनेही हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत.
इंधनाचा खर्च प्राप्त निधीतून
मुंबईतील बैठकीनंतर गाळ काढण्याच्या दृष्टीने हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. आमदार निकम यांच्या पाठपुराव्यानुसार उपमुख्यमंत्री पवार हे चिपळूणच्या गाळ उपसाप्रश्नी लक्ष ठेवून आहेत. अधिकाऱयांनाही ते कार्यवाहीच्या सूचना देत आहेत. जलसंपदाची यंत्रसामुग्री सध्या वाशिष्ठी नदीत गाळ उपसा करीत आहे. त्याच्या जोडीलाच अन्य विभागाकडूनही मशिनरी येत आहेत. तसेच नाम फाऊंडेशनकडूनही 25 टिपर व 5 पोकलेन येणार आहेत. ते आल्यानंतर त्यांच्यासाठी लागणारा इंधन खर्च हा स्वतंत्र नोंदवही करून दिल्या गेलेल्या निधीतून केला जाणार असल्याचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून यांत्रिकी विभागाला देण्यात आले आहे.