देखरेखीसाठी नवी मार्गसूची : एकाच छताखाली सुविधा : हिशेबावरही राहणार नियंत्रण
प्रतिनिधी /बेळगाव
राज्यातील प्रमुख मंदिरांची मालमत्ता, इतिहास यासह संपूर्ण माहिती व सोयीसुविधा एकाच छताखाली आणण्यासाठी धर्मादाय खात्याने पुढाकार घेतला आहे. धर्मादाय खात्याकडे नोंद असलेल्या सर्व मंदिरांची एकाच छताखाली सेवा देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंदिरांसाठी देखरेख योजना (आयटीएमएस) अस्तित्वात आली आहे. यासाठी धर्मादाय खाते सज्ज झाले असून आवश्यक पूर्वतयारी केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी या महिन्यातच सुरू केली आहे.
आता मंदिरांतील दर्शनाची वेळ, सेवा व ऑनलाईन सुविधा राहणार आहे. यापूर्वी ही सुविधा बेंगळूर वन केंद्रातून चालविली जात होती. त्याला ब्रेक देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयटीएमएस योजनेतून स्वतःची वेबसाईट तयार केली आहे. यावरून मंदिरांसाठी निधी, देवदर्शनसह इतर सुविधा घेणे शक्मय होणार आहे. देवदर्शनसाठी रांगेत थांबण्याचे टाळता येणार आहे. हा निधीही मंदिराच्या खात्यात वर्ग होणार आहे.
मंदिरांच्या भक्त निवासमधील खोल्यांचेही आरक्षण करता येणार आहे. मंदिरांचे वैशिष्टय़, इतिहास व मालमत्तेची माहिती वेबसाईटवर मिळणार आहे. नवी वेबसाईट नॅशनल इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेशन (एनआयसी) यांच्याकडून तयार केली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाबरोबर व्यवहाराची सांगड घालण्यात आली आहे. मंदिरांची सेवा घेण्यासाठी आलेला पैसा थेट बँकेच्या माध्यमातून खात्याकडे वर्ग होण्याची व्यवस्था आहे. यामुळे मंदिरांच्या व्यवहारात पारदर्शकता राहणार असल्याचा खात्याचा दावा आहे.
भाविकांनी दिलेली पै न् पै आता बँकेच्या माध्यमातून थेट धर्मादाय खात्याकडे वर्ग होणार आहे. आता असलेल्या tास्ज्त्sŸक्arहूक्agदन्.ग्ह या वेबसाईटवर केवळ धार्मिक खात्याची माहितीच मिळत होती. एकत्र सेवा देण्याची कोणतीही योजना नव्हती. या नव्या योजनेमुळे मंदिरांची माहिती एकाच छताखाली मिळणारच असून व्यवहारही पारदर्शक राहणार आहे.
या योजनेला मंदिरांच्या ट्रस्टींनी विरोध दर्शविला होता. मात्र, सरकारने योजना राबविण्यावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला. त्याची फलनिष्पत्ती लवकरच कळणार आहे. कर्नाटकात मंदिरांना मोठय़ा प्रमाणात निधी दिला जातो. पण, त्याचा परतावा काहीच नसल्याने ही बहुचर्चित योजना अस्तित्वात आली. या निधीतून मंदिरांच्या विकासाचा सरकारचा मानस आहे.
अ व ब वर्गातील मंदिरे एकाच छताखाली
राज्यातील धर्मादाय खात्याकडे अ वर्गातील 205, ब वर्गात 139 आणि क वर्गात 35,656 मंदिरांची नोंदणी आहे. आता विभागाकडून येणाऱया वेबसाईटवर पहिल्या टप्प्यात अ व ब वर्गातील मंदिरांचा समावेश करण्यात येत आहे. या दोन वर्गवारीतील मंदिरांना मोठय़ा प्रमाणात देश-विदेशातून भाविक येतात. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात या मंदिरांना एकाच छताखाली आणून त्यावर सरकारचे नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. वार्षिक 25 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेली मंदिरे अ वर्गात तर वार्षिक 5 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱया मंदिरांचा समावेश ब वर्गात करण्यात आला आहे.