सध्या ‘युज्ड कार्स’ (वापरलेल्या गाडय़ा) व ‘टू-व्हीलर्स’ यांच्या बाजारपेठेत उत्साहाचं वातावरण पसरलंय… ‘लॉकडाऊन’ संपल्यानंतर या ‘सेगमेंट’नं ग्राहकांचं लक्ष अक्षरशः जबरदस्तरीत्या खेचून घेतलंय…त्यामागचं कारण लपलंय ते ‘कोव्हिड-19’मध्ये, कारण त्या महाभयंकर महामारीमुळं लोकांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा, त्यातून प्रवास करण्याचा धसकाच घेतलाय…या पार्श्वभूमीवर ‘महिंद्रा फर्स्ट चॉइdस व्हील्स’, ‘ड्रूम’ आणि ‘कार्स 24’ या भारतातील प्रमुख आस्थापनांनी केलेल्या वापरलेल्या गाडय़ांच्या विक्रीचा विचार केल्यास गेल्या वर्षाहून चांगली कामगिरी नोंदविलीय… ‘ड्रूम’चे संस्थापक नि ‘मुख्य कार्यकारी अधिकारी’ संदीप अगरवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्राहकांची वर्दळ वाढलीय ती तब्बल 175 टक्क्यांनी. त्यांच्या ‘प्लॅटफॉर्म’ला 6 अब्ज डॉलर्सच्या ‘इन्व्हेंटरी’नं सध्या धडक दिलीय. पण लोकांनी हल्लाबोल केलाय तो ‘स्विफ्ट’, ‘डिझायर’, ‘होंडा सिटी’, ‘आय-10’, ‘स्कॉर्पिओ’ अन् ‘सँट्रो’ यांच्या जुन्या, ‘एव्हरग्रीन’ मॉडेल्सवर. पण ‘लॉकडाऊन’मुळं त्यांची खरेदी करण्याची क्षमता मात्र 13 ते 15 टक्क्यांनी घटलीय नि त्याचा लाभ मिळालाय तो कमी किमतीच्या वापरलेल्या वाहनांना…
वित्तीय पुरवठय़ात ‘लॉकडाऊन’नंतर 20 ते 30-35 टक्क्यांनी वाढ झालीय, परंतु दुचाक्यांच्या ‘मार्केट’ला मात्र ‘फायनान्सिंग’च्या प्रश्नाला तोंड द्यावं लागतंय. त्यामुळं ‘व्हेईकल्स’ची किंमत 1 ते 2 टक्क्यांनी वाढलीय…‘महिंद्रा फर्स्ट चॉइdस व्हील्स’च्या मते, यंदाच्या जून महिन्याला जून, 2019 व जानेवारी, 2020 पेक्षा अधिक विक्रीचं दर्शन घडलंय. सध्या नवीन ‘कार्स’च्या कमी पुरवठय़ामुळं नि ग्राहकांनीही त्यांची मोठय़ा प्रमाणात खरेदी करणं बंद केल्यानं ‘डिलर्स’वरचं दडपण वाढलंय. शिवाय ऑगस्टपर्यंतच्या ‘लोन मॉरेटोरियम’मुळं वापरलेल्या गाडय़ांचा हिस्सा घटलाय…लहान नगरांकडून मात्र उत्तम प्रतिसाद मिळतोय, कारण इतरांप्रमाणं त्यांना जास्त कालावधीच्या ‘लॉकडाऊन’ला सामोरं जावं लागलेलं नाहीये…बेंगळूर, ‘एनसीआर’, जयपूर अन् लखनौ वगैरे ‘मेट्रो-नॉन मेट्रो’ शहरांनी सुद्धा बऱयापैकी कामगिरी नोंदविलीय, पण त्यांना ‘कंटेनमेंट झोन्स’ना तोंड द्यावं लागत असल्यानं दुसऱया आणि तिसऱया क्रमांकांच्या शहरांनी बाजी मारलीय’, ‘कार्स-24’चं मत…
जुन्या दुचाक्यांचा विचार केल्यास ग्राहकांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळालाय, परंतु तोंड द्यावं लागतंय ते मात्र वित्तपुरवठय़ाला…‘कार्स-24’नं दिल्ली-एनसीआरमध्ये (नॉर्थ-सेंट्रल रिजन) ‘प्री-ओन्ड टू-व्हीलर प्लॅटफॉर्म’ स्थापन केलाय नि त्यांना सध्या दर महिन्याला सुमारे 300 ‘युनिट्स’ची साथ मिळतेय. यंदाचं वर्ष संपेपर्यंत आस्थापनानं भारतातील 30 शहरांना धडक देण्याचं स्वप्न पाहिलंय… ‘ऑर्गनायज्ड युज्ड कार प्लॅटफॉर्म्स’ व ‘प्री-ओन्ड बाईक्स’च्या नवीन विभागांची मात्र जोरदार वृद्धी होतेय… ‘ड्रूम’चा विचार केल्यास तिथं ‘युज्ड बाईक्स’च्या विक्रीनं वापरलेल्या ‘कार्स’वर दुपटीनं आघाडी मिळविलीय. तथापि बँका अन् ‘बिगरबँकिंग वित्तीयसंस्था’ कर्ज देण्यास फारशा तयार नसतात. पण ‘प्री-ओन्ड कार्स’ आणि ‘स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेईकल्स’ यांना या प्रश्नाला फारसं तोंड देण्याची पाळी आलेली नाहीये. उदाहरणार्थ जून महिन्यातच ‘ड्रूम’मधील तब्बल 80 टक्के ग्राहकांनी कर्जासाठी निवेदन दिलंय…
दरम्यान, ‘ऑटो इंडस्ट्री’नं सरकारला सर्व वाहनांच्या ‘जीएसटी’ दरांत 10 टक्क्यांची कपात करण्याची विनंती केलीय…वाहन उद्योगानं मोदी प्रशासनाला ग्राहकांच्या मागणीसंबंधी गंभीर चित्र सादर केलंय…‘वातावरण अत्यंत वाईट असून वाचणं कठीण बनलंय’, उद्योगाचे शब्द…‘ऑटो इंडस्ट्री’नं चालू आर्थिक वर्षात ‘कोरोना’मुळं सर्व विभागांत तब्बल 26 ते 45 टक्क्यांनी मार खाण्याची शक्यता व्यक्त केलीय. उद्योगानुसार, 2018-19 मधील आकडय़ांना स्पर्श करण्यासाठी देखील किमान 3 ते 4 वर्षं वाट पाहावी लागेल. बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या ‘व्हेईकल्स’ना फारशी मागणी नसल्यामुळं धक्का बसेल तो नवीन गुंतवणुकीला…‘टू व्हीलर्स’ व काही ‘कार्स’नी चांगली कामगिरी नोंदविलेली असली, तरी ‘सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफेक्चरर्स’ला (सियाम) वाटतंय की, चांगलं चित्र दिसू लागलंय ते एप्रिलमधील ‘लॉकडाऊन’मुळं खोळंबलेली मागणी पुढं आल्यानं नि काही महिन्यांपूर्वी केलेल्या ‘बूकिंग’मुळं…मे अन् जून यांची तुलना केल्यास ‘मारूती’, ‘हय़ुंदाई’, ‘हिरो मोटोकॉर्प’, ‘किया’ आणि ‘टॉयोटा’ यांनी उत्साह वाढविणारी वाढ नोंदविलीय. परंतु जून, 2019 मधील आकडय़ांशी तुलना करणं मात्र निव्वळ कठीण…
वाहन उद्योगाच्या मतानुसार, सरकारनं ‘जीएसटी’च्या साहाय्यानं ‘इंडस्ट्री’च्या ‘मार्जिन’हून जास्त कमाई केलीय…सरकारनं उद्योगाच्या डोक्यावर 28 ते 60 टक्क्यांचा ‘गूड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स’ बसविलाय (विविध गटांनुसार). त्यामुळं कंपन्यांवर पाळी आलीय ती 3 ते 9 टक्क्यांच्या नफ्यावर समाधान मानण्याची. व्यावसायिक वाहनांचा विचार केल्यास फायदा सुमारे 3 टक्के, तर ‘टू व्हीलर्स’चा सुमारे 9 टक्के. ‘पॅसेंजर व्हेईकल्स’ना 5 ते 6 टक्क्यांवर ‘आनंदी आनंद गडे’ म्हणावं लागतंय… आस्थापनाच्या मतानुसार या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना आणखी सूट देणं शक्य नाहीये, कारण त्यांच्या खिशाला खतरनाक विषाणूमुळं कर्मचाऱयांच्या आरोग्यासाठी खर्च करण्याची पाळी आल्यानं चांगलाच फटका बसलाय…
अन्य एका घडामोडीनुसार, भारतातील विक्रीवर मंदीची छाया पसरल्यानं व उत्पादन क्षमतेचा पूर्ण वापर करणं शक्य होत नसल्यानं जपानच्या ‘होंडा कार्स’नं निर्णय घेतलाय तो आपल्या देशाला निर्यातीसाठी ‘स्ट्रटेजिक हब’ बनविण्याचा… प्रथमच पाश्चिमात्य राष्ट्रांतील बाजारपेठेत दर्शन घडेल ते भारतात बनविलेल्या ‘लेफ्ट-हँड ड्राईव्ह कार्स’चं (यापूर्वी जपानच्याच ‘निस्सान’नं या डावपेचाचा वापर केलाय)…‘होंडा’नं यापूर्वी भारतातून अन्य देशांना ‘कार्स’ची निर्यात करणं शक्य नसल्याचं म्हटलं होतं, परंतु आता मात्र कंपनीच्या मतानुसार, असं पाऊल टाकणं अत्यंत आवश्यक. सध्या स्थानिक बाजारपेठ विविध कारणांमुळं आस्थापनाला अजिबात साथ देत नसल्यानं गाडय़ांचं जास्तीत जास्त उत्पादन करणं, दोन कारखान्यांचा पूर्ण क्षमतेनुसार वापर करणं म्हणजे एक आव्हानच…‘होंडा’नं नवीन ‘सिटी सेडान’चं (लेफ्ट-हँड ड्राईव्ह) निर्यात करण्याचं ठरविलंय ते या पार्श्वभूमीवर. ‘होंडा कार्स’नं यापूर्वी ‘अमेझ एंट्री सेडान’ व ‘डब्ल्यूआर-व्ही हॅच’ची निर्यात दक्षिण आफ्रिकेला नि आफ्रिका खंडातल्या अन्य राष्ट्रांना केलीय…कंपनीची क्षमता आहे ती भारतात दरवर्षी वेगवेगळय़ा ‘मॉडेल्स’च्या 2.8 लाख कार्सना जन्म देण्याची. आस्थापनाचे कारखाने आहेत ते ‘ग्रेटर नॉएडा’ (उत्तर प्रदेश) आणि तपुकारा (राजस्थान) इथं…‘होंडा कार्स’ला 2019-20 आर्थिक वर्षात शक्य झालंय ते फक्त सुमारे 1 लाख ‘युनिट्स’ची विक्री करणं. देशातील वाहनउद्योग सध्या 18 टक्क्यांनी घसरलाय, तर जपानी कंपनीची घसरण झालीय ती तब्बल 44 टक्क्यांनी. ‘होंडा’नं 230 कोटी रुपयांच्या 3 हजार 774 ‘युनिट्स’ची निर्यात केलीय (21 टक्क्यांचा फटका) !
– राजू प्रभू