प्रतिनिधी/ मडगाव
मडगाव पालिका मंडळाचा कार्यकाळ आज 4 रोजी संपत असून कार्यकाळ संपण्याच्या पूर्वसंध्येला पालिका मंडळाच्या शेवटच्या बैठकीत मंडळाने उत्पन्न, जन्म व मृत्यू अशा प्रकारच्या दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ करून जाता जाता जनतेला शॉक दिला आहे.
नगराध्यक्षा पूजा नाईक काणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर बैठक पार पडली. उपनगराध्यक्ष टिटो कार्दोज, मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडिस व बहुतेक नगरसेवकांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. जन्म व मृत्यू दाखल्यांसाठी आता 30 ऐवजी 50 रु., तर उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी 20 च्या जागी 50 रु. यापुढे आकारण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. याखेरीज माहिती हक्क कायद्याखाली मागण्यात येणाऱया प्रमाणित प्रतीसाठी 2 रु. च्या जागी प्रति प्रत तब्बल 50 रु. आकारण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आल्याची माहिती नगराध्यक्षा नाईक काणेकर यांनी दिली.
22 ऑक्टोबर रोजी सोनसडा येथे बायोमिथेनेशन कचरा प्रक्रिया लघुप्रकल्प उभारण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी बोलाविण्यात आलेल्या मंडळाच्या बैठकीत विरोधकांनी चांगलाच गोंधळ घातला होता. मात्र मंगळवारच्या बैठकीत विरोधी गटातील बहुतेक नगरसेवकांनी त्यांचा लघुप्रकल्प उभारण्यास विरोध नव्हता, तर सदर प्रकल्प उभारण्यासाठी येणाऱया खर्चात तफावत असल्याने त्यास विरोध होता असे स्पष्टीकरण दिल्याने तशी दुरुस्ती करून मागील बैठकीच्या इतिवृत्तांताला या बैठकीत मंजुरी घेण्यात आल्याची माहिती नगराध्यक्षांनी दिली.
अर्ज नमुने उपलब्ध करणार
उत्पन्नाच्या दाखल्यांसाठीचे अर्ज नमुने मिळत नसल्याने लोकांना त्रास सहन करावे लागत असल्याचे नजरेस आल्याने पालिकेने अशा अर्जाच्या नमुन्याच्या प्रती पालिकेत उपलब्ध करण्याचे ठरविले आहे. सुलभ शौचालयासंदर्भातील एक फाईल गायब झाली असून त्याबाबत मुख्याधिकाऱयांनी पोलिसांत तक्रार केलेली आहे. आता सदर बिले झॅरोक्स प्रतींवर आधारून फेडण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचे नगराध्यक्षांनी सांगितले.
निधीसंदर्भात सरकारकडे परवानगी मागणार
पालिका मंडळाला विविध कारणांस्तव मागील 5 वर्षांत बहुमजली पार्किंग प्रकल्प उभारणे शक्मय झालेले नाही. चार वेळा निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही. आता या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च वाढून 8 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मुक्तीदिनाच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त मिळालेला 3 कोटींचा निधी व्याज मिळून 5 कोटी झालेला असून अतिरिक्त 3 कोटी रुपये 14 व्या अथवा ?15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून वापरण्याची परवानगी सरकारकडून घेण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. सुलभ शौचालयासाठीच्या योजनेतून मोती डोंगर येथील झोपडपट्टीवासियांसाठी किमान 10 शौचालये उभारण्याची मागणी प्रभाग-22 चे नगरसेवक आर्थुर डिसिल्वा यांनी यावेळी उचलून धरली.