घरोघरी कचरा गोळा करण्यासाठी ई-निविदा काढण्याची तयारी, वर्षाकाठी 5 कोटी खर्च येणार, मागील तीन वर्षे नियम न पाळता कंत्राट दिल्याचे आरोप
प्रतिनिधी / मडगाव
मडगाव पालिकेच्या घरोघरी कचरा संकलनाच्या निविदांसंदर्भात अनेक प्रश्नांनी प्रशासनाला सतावले आहे. मागील तीन वर्षे नियम न पाळता घरोघरी कचरा उचल कंत्राट दिल्याचे आधीच पालिकेवर आरोप होत आहेत. त्यातच आता पालिकेने नव्याने ई-निविदा काढून घरोघरी कचरा गोळा करण्यासाठी कंत्राटदार नियुक्त करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. यावर वर्षाला 5 कोटींपेक्षा जास्त खर्च येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
नियुक्त दोन एजन्सींना घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याचे काम देताना गेल्या तीन वर्षांत नियमांची अंमलबजावणी न करता व आवश्यक औपचारिकता न पाळता घोळ घातल्याचे आरोप पालिकेवर होत आहेत. ग्रीन ग्लोब आणि बापू एन्व्हायरोमेंटल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन या दोन एजन्सींचे कामगार मडगाव व फातोर्डात घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करतात.
पालिकेच्या एका वरि÷ अधिकाऱयाने केलेल्या दाव्यानुसार, ग्रीन ग्लोबकडून बोली आमंत्रित केल्यानंतर पालिकेने त्यांना कचरा उचल करण्यासाठी कंत्राट दिले होते. तथापि, असा प्रश्न उद्भवतो की, ग्रीन ग्लोबला एका वर्षाच्या कालावधीसाठी की, कायमचे गुंतविले होते की, कित्येकदा ग्रीन ग्लोबला मुदतवाढ दिली गेली. कारण निविदा कालावधी फक्त एक वर्षासाठी होता. एवढेच नाही, तर मडगाव पालिकेने मुदतवाढ दिलीच कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण नियमांप्रमाणे वरील कामांसाठी सामान्य निविदा काढणे बंधनकारक असते.
निविदा प्रक्रिया न राबवता लाखो रुपये दिले कसे ?
पालिकेला 50 हजार रुपयांपर्यत कामाचे निर्देश देण्याची सूट आहे आणि कामाची रक्कम 5 लाखांपेक्षा जास्त असताना ई-निविदा काढणे आवश्यक आहे. मात्र नियमांचे उल्लंघन करून लाखो रुपये या एजन्सींना फेडण्यात आले असल्याचे आरोप होत आहेत. पालिकेने निविदा प्रक्रिया न राबवता एजन्सींना लाखो रुपये कसे दिले असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सूत्रांचे म्हणणे आहे की, ग्रीन ग्लोबने घरोघरी जाऊन कचरा उचलण्याचे काम सुरू ठेवण्यास असमर्थता व्यक्त करणारे पत्र पालिकेला दिले होते. तीच एजन्सी काम पुढे कसे चालू ठेवते हे पालिका अधिकाऱयांनी स्पष्ट केलेले नाही. यासंबंधी मडगाव व फातोर्डावासियांना पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱयांनी स्पष्टीकरण देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. आपल्या राजकीय बॉसना खूष ठेवण्यासाठी अधिकाऱयांनी नियम धाब्यावर बसवून हा घोळ जाणूनबुजून घातला आहे काय, असा प्रश्न मडगावच्या नागरिकांकडून तसेच काही बिगरसरकारी संस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
नगरविकास संचालकांकडून निधी वापरास मान्यता दरम्यान, नगरविकास संचालक गुरुदास पिळर्णकर यांनी स्वतंत्र आदेशाने मडगाव पालिकेला 14 व्या वित्त आयोगाच्या अंतर्गत मिळालेल्या निधीतून 5 कोटी घरोघरी कचरा गोळा करण्यासाठी वापरण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली.