नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मतदार ओळखपत्र आधारपत्राशी जोडण्याची तरतूद असणारे विधेयक लोकसभेने संमत केले आहे. लोकसभेने गोंधळातच हे विधेयक ध्वनीमताने संमत केले. यावेळी विरोधक लखिमपूर खेरी हिंसाचारासंबंधात गोंधळ घालत होते. हे विधेयक निवडणूक कायदा (सुधारणा) विधेयक 2021 या नावाने ओळखले जाते.
विधेयक संमत होण्यापूर्वी त्यावर लघुचर्चा घेण्यात आली. विरोधी पक्षांच्या काही सदस्यांनी हे विधेयक संसदीय समितीकडे सोपविण्याची मागणी केली. तथापि, कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी ती अमान्य केली. या विधेयकासंबंधी अनेक सूचना आणि सुधारणा स्थायी समितीने केल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा हे विधेयक संसदीय समितीकडे सोपविण्याची आवश्यकता नाही. मतदार ओळखपत्राशी आधार जोडले जाणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन रिजिजू यांनी केले.
निवडणूक अधिकाऱयांना अधिकार
या विधेयकामुळे निवडणूक नोंदणी अधिकाऱयांना काही अधिकार मिळणार आहेत. ज्यांनी यापूर्वीच मतदार म्हणून नावे नोंदविली आहेत, त्यांचा आधार क्रमांक मागण्याचा अधिकार त्यांना दिला जाणार आहे. काही मतदारांची नावे एकाहून अधिक मतदारसंघांमध्ये नोंद आहेत. तसेच काही मतदारांची नावे एकाच मतदारसंघात एकाहून जास्तवेळा नोंद झालेली आहेत. हे प्रकार रोखण्यासाठी आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जे लोक नव्याने मतदार सूचीत नावे नोंदवू इच्छित आहेत, त्यांचाही आधार क्रमांक मागण्याचा अधिकार निवडणूक नोंदणी अधिकाऱयांना मिळणार आहे.
आता हे विधेयक राज्यसभेत संमत होणे आवश्यक असून त्यानंतर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होण्याची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. मतदारांनी त्यांची मतदार ओळखपत्रे आधारशी जोडण्याची प्रक्रिया समजून घ्यावी असे आवाहन यासंदर्भात अनेक तज्ञांनी केले आहे.