प्रतिनिधी / फोंडा :
नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक अंमलात आल्याने बांगलादेशमार्गे आसाम व इतर उत्तर-पूर्व राज्यामध्ये होणाऱया घुसखोरीला आळा बसणार आहे. ज्याचा थेट परिणाम काँग्रेसच्या मतपेढीवर होणार आहे. आपली वोटबँक धोक्यात आल्यानेच नागरिकत्व कायद्याला काँग्रेस व इतर विरोधकांकडून हिंसक मार्गाने विरोध सुरु आहे. त्यासाठी मुस्लीम धर्मीयांची ढाल पुढे करुन त्यांच्या मनात भितीचे वातावरण निर्माणे केले जात आहे. देशाच्या आणखी एका फाळणीचे संकट टाळण्यासाठी तसेच देशाची सुरक्षा व एकात्मता अबाधित राहण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय आहे, असे मत, राज्यसभा खासदार तथा भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी मांडले.
‘नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती आणि त्यामागील सत्य’ या विषयावर रविवारी फोंडा येथे त्यांचे व्याख्यान झाले. फोंडा भाजपा मंडळातर्फे येथील आल्मेदा हायस्कूलच्या सभागृहात युवा दिनाचे औचित्य साधून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. व्यासपीठावर माजी खासदार तथा एनआरआय आयुक्त ऍड. नरेंद्र सावईकर, फोंडा भाजपा मंडळाचे अध्यक्ष शांताराम कोलवेकर, नगराध्यक्ष व्यंकटेश नाईक व भाजपाचे पदाधिकारी सुनिल देसाई हे उपस्थित होते.
मतांच्या राजकारणासाठी घुसखोरीकडे दुर्लक्ष
केवळ केंद्रातील भाजप सरकारला विरोध करण्यासाठी व आपली वोट बँक धोक्यात आल्याने काँग्रेसकडून मुस्लीम धर्मीयांमध्ये नागरिकत्व कायद्याच्या मुद्यावर बुद्धिभेद केला जात आहे. त्यासाठी हिसांचाराचे आगडोंब पेटवून प्रसारमाध्यमांवर भडकपणे प्रसिद्धी मिळवली जात आहे, असा आरोप डॉ. सहस्रबुद्धे यांनी केला. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कायद्याचे मूळ स्वरुप जनतेपर्यंत पोचवून त्यावर सकारात्मक प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. नागरिकत्व मुद्दय़ाचे मूळ आसाममधून होणाऱया घूसखोरीत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात लॉर्ड कर्झनने बंगालची फाळणी केल्यानंतर मुस्लीम धर्मीयांचे मोठय़ाप्रमाणात स्थलांतर सुरु झाले. त्यावेळी इंग्रजांनी आसाममध्ये चहा व ताग उत्पादनाला सुरुवात केली होती. त्यासाठी लागणारा मजूर वर्ग हा बंगालमधून आसामकडे स्थलांतरीत झाला. सन 1947 मध्ये देशाच्या फाळणीच्यावेळी आसाम राज्य पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट करण्याचा त्यावेळच्या पाकधार्जिण्या मुस्लीम नेत्यांचा कट होता. मात्र हिंदूबहुल आसामींनी त्याला विरोध केला. पुढे सन 1978 साली मूळ आसामी भूमीपुत्रांना या घूसखोरीची जाणीव झाली. त्यासाठी तेथील पोटनिवडणूक कारणिभूत ठरली. मतदार यादीत मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याने ही घुसखोरी लक्षात आली व आसामी भूमीपुत्रांनी त्याविरोधात आंदोलन सुरु केले. संघ परिवाराने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यावेळी बांगलादेशी सिमेवर काटेरी कुंपण नसल्याने व सीमासुरक्षा दलाच्या भ्रष्टाचारामुळे हे लोंढे वाढतच राहिले. बांगलादेशातून भारतात घुसखोरी करण्यासाठी टोळय़ा कार्यरत झाल्या. त्यावेळच्या सरकारने या घुसखोरीला आळा घालण्यापेक्षा मतांच्या राजकारणांसाठी त्याकडे जाणुनबुजून दुर्लक्ष केले.
तरच देशाची सुरक्षा व अखंडता टिकेल
अनेक वर्षे घुसखोरीतून निर्माण केलेल्या या मतपेढीवर निवडणुका जिंकल्या गेल्या. मुस्लीम धर्मीयांची मर्जी राखण्यासाठी काश्मिरमधील 370 कलम, तिहेरी तलाक व नागरिकत्व कायद्यासारखे विषय सतत प्रलंबित ठेवले. ज्याचा भारतीय मुस्लीम बांधवानाच फटका बसला. मात्र सन 2014 साली भाजपा सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर काँग्रेससाठी राजकीय भांडवल असलेले हे सर्व प्रश्न निकाली काढले. नागरिकत्व कायदा हा काही एका रात्रीत लागू केलेला नाही. लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात त्यावर चर्चा होऊन पूर्ण बहुमताने तो संमत करण्यात आलेला आहे. या कायद्यामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या शेजारील राष्ट्रांमध्ये अल्पसंख्याक असलेले हिंदू, सीख, बौद्ध, जैन, पारसी व ख्रिस्ती धर्मातील प्रात्याचारीत नागरिकांना जगण्याचा हक्क प्राप्त होणार आहे. भारत सरकारने पार पाडलेली ही ऐतिहासिक जबाबदारी असल्याचा उल्लेख डॉ. सहस्रबुद्धे यांनी केला. या कायद्यामुळे भारतातील मुस्लीम बांधवावर कुठलाच अन्याय झालेला नाही. प्रत्यक्षात काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातच हा कायदा विचाराधीन होता. सन 2005 मध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही उत्तरपूर्व भागातून होणाऱया घूसखोरीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. आज विरोधी पक्षात असल्याने केवळ विरोधासाठी विरोध केला जात आहे. आपले राष्ट्र घुसखोरीपासून सुरक्षित रहावे, यासाठी सर्व देश खबरदारी घेतात. प्रत्येक देशाने त्यासाठी स्वत:चे स्वतंत्र कायदे तयार केले आहेत. मग भारताने देशाच्या सुरक्षेसाठी तसा निर्णय घेणे यात कोणतीच चूक नाही, असेही ते म्हणाले. देशाची सुरक्षा व अखंडता टिकून राहण्यासाठी या विषयावर लोकप्रबोधन आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.