निवडणूक प्रचारकाळात मतदारांनी काय व कसा विचार करावा याचे नियंत्रण राजकीय नेते आपल्या हातात ठेवण्याचा नेहमी प्रयत्न करत असतात. घोषणा आणि प्रलोभने याचा नियोजनबद्ध वापर यासाठी केला जातो. बिहार विधानसभा निवडणूक प्रचाराचा अखेरच्या टप्प्यात धुरळा उडाला असताना अशीच एक अचाट घोषणा करून भाजपने नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. कोरोनावरील लस कशी उपलब्ध होईल, या विचाराचा भुंगा लोकांच्या मनात घोंगावत असताना अचानक भाजपने मताच्या बदल्यात लसीचे आश्वासन दिले आहे. विशेष म्हणजे, जीवदान देणारे वैद्यकीय मदतीचे एखादे वचन जाहीरनाम्यात प्रथमच समाविष्ट करण्यात आले आहे. याच वैद्यकीय मदतीवरून राजकारणातील नैतिक-अनैतिकतेचा मुद्दा विरोधक उपस्थित करत आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने गुरुवारी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. बिहारमध्ये पुन्हा सत्ता दिल्यास सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्याचे वचन भाजपने या संकल्पनाम्यात दिले. एकीकडे कोरोना लस निर्मितीतील अडचणींचा सामना करण्यात जगाची यंत्रणा गुंतली आहे. बाजारात लसीचा अद्याप पत्ता नाही. दुसऱया-तिसऱया टप्प्यातील चाचण्या सुरु आहेत. उत्पादन कधी सुरू होईल याचा नेम नाही. लस संशोधन, निर्मिती, चाचण्या, उत्पादन आणि वितरण याबाबतची संभ्रमावस्था अद्यापही सुटलेली नाही. शिवाय सार्वत्रिक लसीकरणाबाबत केंद्राचे धोरण अद्याप स्पष्ट नाही. असे असताना भाजपने बिहारमध्ये गगनभेदी घोषणा केली. ही घोषणा हवेत विरते न विरते तोच तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी यांनीही मोफत लसीची घोषणा केली. कारण त्यांनाही येत्या 6 महिन्यात विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे. तामिळनाडू पाठोपाठ मध्य प्रदेश देखील यामध्ये सामील झाले. कोरोनासारख्या जागतिक महामारीला राजकीय आखाडय़ात ओढण्याचे कसब या निमित्ताने नेत्यांनी दाखवले. फुकट आणि मोफतच्या आकर्षणाच्या मुळाशी गरिबी आहे. आपण मत दिले नाही तर ही संजीवनी आपल्याला मिळणार नाही, अशी मतदारांची भावना होऊ शकते. चूक मतदारांची नाही तर केवळ मतासाठी व सत्ता संपादनासाठी प्रलोभनाच्या घोषणा करणाऱया महत्त्वाकांक्षी नेत्यांची आहे. भुरळ पाडणाऱया आश्वासानांमुळे यापूर्वी कित्येक सरकारे अडचणीत आल्याचा इतिहास आहे. पुढील काळात बिहारी मोफत लसीकरणाची लागण अन्य राज्यांनाही झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. कारण आगामी दोन वर्षात उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, पाँडेचरी या राज्यात निवडणुका होणार आहेत. एखाद्या निवडणुकीला यू टर्न देणाऱया घोषणा यापूर्वी राजकीय पक्षांनी केल्या. काही वेळा त्यावरुन निवडणूक त्यांच्या बाजूने फिरली तर कधी बुमरँग होत अंगावर आली. याची दोन उदाहरणे देता येतील. 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीतील गरिबी हटाव ही घोषणा निवडणूक इतिहासात प्रचंड गाजली. इंदिरा गांधींच्या वाढत्या सत्ताकांक्षेला व एकाधिकारशाहीला पायबंद घालण्यासाठी पक्षांतर्गत व पक्षाबाहेरील विरोधकांनी ‘इंदिरा हटाव’ची घोषणा दिली होती. ‘वो कहते है इंदिरा हटाव, तो मैं कहती हू गरिबी हटाव’ अशी परिणामकारक प्रतिघोषणा इंदिरा गांधीनी दिली. गरिबी दूर करण्याचे अशक्यप्राय आश्वासन दिल्याने त्याचा राजकीय फायदा त्या निवडणुकीत झाला खरा. परंतु दोन वर्षातच या घोषणेचा फोलपणा लक्षात आला. देशाची गरिबी हटली नाही. उलट बिघडलेली आर्थिक परिस्थिती, महागाईचा कळस व भ्रष्टाचाराचा आगडोंब याच्याविरोधात देशात लाट उसळली. त्यामुळे 1977 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा दारुण पराभव झाला. त्या स्वत:ही निवडणूक हरल्या. 2005 मध्ये भाजपप्रणीत रालोआने ‘शायनिंग इंडिया’ची केलेली घोषणा अशीच फसली. या घोषणेच्या जाहिरातीसाठी तब्बल 400-500 कोटींचा चुराडा झाला असे सांगितले जाते. मतदार चतुर असतो हे पुन्हा सिद्ध झाले. रालोआ राजवटीमध्ये देशात कशी सुबत्ता, भरभराट व समृद्धी आली याचे चित्र शायनिंग इंडिया या घोषणेत रंगवले होते. बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने मोफत लसीचे दिलेले आश्वासन वास्तविक संभ्रम निर्माण करणारे आहे. हे धोरण भाजपशासित राज्यांसाठी मर्यादित आहे की बिगर भाजपशासित राज्यांनाही लागू होणार हे कळत नाही. तथापि, भाजपने याचे स्पष्टीकरण दिले ते असे, केंद्र अल्प दरात राज्यांना लस देणार. आरोग्य विषय राज्याचा असल्याने ती विकत की फुकट द्यायची याचा निर्णय त्या त्या राज्यांनी घ्यायचा आहे. मात्र बिहारचा निर्णय भाजपचा आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे देशालाच मोफत लस देण्याचा निर्णय घेतला तर कुठे बिघडणार आहे. कोरोनाच्या महाभयंकर संकटाशी सामना करण्यासाठी सर्व राज्यांप्रती केंद्राकडून एकसमान धोरणाची अपेक्षा असताना केवळ मतासाठी एकटय़ा बिहारसाठी हा भेदभाव कशासाठी. भाजपला मत दिले नाही तर मतदारांनी ही लस विकत घ्यायची का, असाही प्रश्न यातून निर्माण होतो. ही बाब म्हणजे समानता व घटनात्मक तत्त्वांची पायमल्ली असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. समजा भाजपचा विजय झाला तर दहा कोटी जनतेला अंदाजे पाचशे रु.ची लस दोन वेळा द्यायची झाली तर यामागील आर्थिक आव्हान लक्षात येईल. भाजपचा हा खटाटोप निव्वळ निवडणूक जिंकण्यासाठी आहे हे स्पष्ट आहे. भाजपसाठी बिहार निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली आहे. तसे पाहिले तर सध्या भाजपकडे उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक ही तीन मोठी राज्ये आहेत. अनेक राज्ये भाजपला अलीकडे गमवावी लागली आहेत. पिछेहाटीचा हा इतिहास असताना नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाशी युती करुन भाजप बिहारसारख्या एका मोठय़ा राज्यात विधानसभा रणांगणात उतरला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपने मताला दिलेली लसीची फोडणी यशस्वी ठरते की नाही हे निवडणूक निकालानंतरच समजेल.
Next Article सोलापूर : वैरागमध्ये दानपेटी चोरीला
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.