बंगाल निवडणुकीत शरणार्थींसाठी नागरिकत्व हा भाजपचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. अशा स्थितीत मतुआ समुदायाच्या बालेकिल्ल्यातील निकाल सीएए लागू करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे मानले जात आहे. या निकालातून जनतेचा कल व्यक्त होणार आहे.
बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेले बनगांव आणि कृष्णानगर विधानसभा मतदारसंघ हे मतुआ समुदायाचे बालेकिल्ले मानले जातात आणि येथे सहाव्या टप्प्यात 22 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. मतुआ समुदायाचा राज्याच्या अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येत मोठा हिस्सा आहे. 1950 च्या आधीपासूनच पूर्व पाकिस्तान आणि आताच्या बांगलादेशातून मतुआ समुदाय भारतात दाखल होत आहे. राज्यात मतुआ समुदायाचे 30 लाख लोक असून ते नादिया, उत्तर आणि दक्षिण 24 परगण्यातील 4 लोकसभा मतदारसंघ आणि 30-40 विधानसभा मतदारसंघांच्या निकालांना प्रभावित करत असल्याचे मानले जाते.
या निवडणुकीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू करण्यासह राजकीय आणि धार्मिक ओळख तसेच विकास देखील निर्णायक मुद्दा ठरला आहे. सत्तारुढ तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप दोघेही या समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत आहेत. तसेच स्थानिक समस्यांवर तोडगा काढण्याची आश्वासने देत आहेत.
तृणमूल काँग्रेस आणि माकप सरकारने मतुआ समुदायासाठी काहीच केलेले नाही. भाजपला या समुदायाची चिंता असल्याने नागरिकत्वाचे आश्वासन देण्यात आले आहे. भाजपने संसदेत सीएए संमत करविला, पण तृणमूल काँग्रेसने पूर्ण शक्तिनिशी बंगालमध्ये या कायद्याला विरोध दर्शविल्याचा आरोप भाजप खासदार आणि मतुआ ठाकूरबाडी गटाचे (प्रभावशाली सामाजिक धार्मिक गट) नेते शांतनू ठाकूर यांनी केला आहे.
त्यांचा हा आरोप फेटाळत तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममताबाला ठाकूर यांनी भाजप खोटी आश्वासने देत शरणार्थींना मूर्ख करत असल्याचे म्हटले आहे. मतुआ या देशाचे नागरिक आहेत. त्यांना स्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याची कुठलीच गरज नसल्याचे उद्गार त्यांनी काढले आहेत.