प्रतिनिधी/ मेढा
तब्बल पंचेचाळीस दिवसाच्या लाँकडावुन नंतर शासनाने सर्व प्रथम मदीरेचे दार उघडण्यासाठी परवानगी दिली. मात्र मंदिराचे द्वार मात्र बंदच ठेवण्यात आली आहेत. शासनाच्या या निर्णयाचे चंगळवादी जनतेने काही अंशी स्वागत केले मात्र वैचारिक पातळीवर बहुतांश लोकांनी या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का .असाच उद्विग्न सवाल केला आहे.दारू विक्रीतुन शासनाला महसूल मिळत असला तरीही अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मंदिरांनी केलेल्या मदतीकडे मात्र डोळेझाक केली गेल्याची प्रतिक्रिया जनतेतून उमटत आहे.
कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात लाँकडावुन करण्यात आले .आणि संपूर्ण देश स्तभ्त झाला. जनतेच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असल्याने सर्वांनी स्वतः ही बंधने स्विकारली.गर्दी टाळण्यासाठी सर्व छोटे मोठे कारखाने, व्यवसाय, दुकाने सर्व काही बंद झाले .मंदिरे, यात्रा , सण उत्सव सर्व बंद झाले,कोरोना विषाणूचा भयावह संसर्गाचा जनतेला ही धसका बसला होता त्यामुळे अपवाद वगळता सर्व नियमांचे पालन करत होते. परिणामी कोरोनाचा मोठय़ा प्रमाणात होणारा फैलाव रोखण्यात भारताला यश आले.लोकसंख्या आणि दाट लोकवस्ती ध्यानात घेता भारतातील कोरोना रुग्णांची संख्या तुलनेत कमीच असल्याचे तज्ञ मान्य करतांना प्रसारमाध्यमांत पाहायला मिळते.
लाँकडावुनच्या काळात शासनाच्या तिजोरीत येणारे कराचे उत्पन्न ठप्प झाले. आता मोठय़ा प्रमाणात कर वसुली होण्यासाठी सरकार पुढे दारू दुकाने सर्व प्रथम सुरू करणे हाच एकमेव पर्याय असल्याचे शासनाच्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले.स्वातंत्र्य मिळुन पंचाहत्तर वर्ष झाल्यावर भारत सरकारला देश चालवण्यासाठी दारूतुन मिळणाया महसुलावर अवलंबून रहावे लागते हे दुर्दैव च म्हणावे लागेल.
पंचेचाळीस दिवसाच्या लाँकडावुन नंतर मदीरेच्या दुकानाबाहेर झालेली अलोट गर्दी सरकारला भरपूर महसूल मिळणार म्हणून चालते.पण देवाच्या दर्शनाला होणारी गर्दी चालत नाही.वहातुक व्यवस्था बंद असल्याने तीर्थक्षेत्री सुद्धा गर्दी संभवत नाही. असे असताना शासनाने सरसकट ग्रामीण भागासह सर्वच मंदिरे भाविकांना दर्शनासाठी बंद ठेवली आहेत. काल दारुच्या दुकानाबाहेर हजारोंच्या संख्येने लोकांच्या रांगा लागल्या होत्या. कदाचित या रांगा प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रातील मंदिरांपेक्षाही लांब असाव्यात.
वास्तविक पंचेचाळीस दिवसांच्या लाँकडावुन मध्ये पान, विडी, सिगारेट, तंबाखू, दारू यासह सर्व वस्तूंच्या विक्रीकर बंदी होती. ही बंदी जर प्रामाणिक पणे पाळली गेली असती तर अनेक जण याकाळात व्यसनमुक्त राहिले असते परिणामी व्यसनमुक्त झाले असते.किंवा झाले असतील तर ते अपवादानेच असे काल दारू दुकानांपुढील गर्दी पाहुन म्हणावे लागेल. झी चोवीस तास वाहिनी वरील चर्चेत काँग्रेस , भारतीय जनता पक्ष आणि मनसेच्या प्रवक्त्यानी दारू दुकाने सुरू करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यांनी दारू पासुन मिळणारा महसुल आणि या व्यवसायाच्या माध्यमातून लाखो लोकांना रोजगार मिळत असल्यामुळे दारू दुकाने सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले.तर महिला सामाजिक कार्यकर्तीने दारू मुळे लाखोंचे संसार देशोधडीला लागत असल्याचे मत मांडले.
दारू उत्पादक आणि विक्री करणारा मालामाल होत आहे तर पिणारा देशोधडीला लागत आहे.दारू उत्पादक आणि विकाणारा राजकीय नेता अथवा त्यांचा कार्यकर्ता आहे. तर पिणारा मतदार आहे. आणि हा मतदार नशेतून बाहेर येऊन सुधारला तर आपली खुर्ची टिकणार नाही याची धास्ती राज्यकर्त्यांना असावी. अशाच भावना सामाजिक कार्यकर्ते आणि जनतेतून व्यक्त होत होत्या.