ऑनलाईन टीम / भोपाळ :
मध्यप्रदेश सरकारने आज ‘धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयकाला मंजुरी दिली. या विधेयकात विवाहासाठी किंवा इतर कोणत्याही फसव्या पद्धतीने धर्मांतर झाल्यास जास्तीत जास्त 10 वर्षे कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
मध्य प्रदेश विधानसभेच्या तीन दिवसांच्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार होते, पण कोरोनामुळे हे अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आले. त्यामुळे सोमवारी राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले होते की, विधिमंडळ अधिवेशन तहकूब झाल्यामुळे आम्ही सभागृहात हे विधेयक आणू शकलो नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर हे कायदे ताबडतोब अंमलात येतील.
राज्यात धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयकाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर लग्नासाठी एखाद्या व्यक्तीला आमिष दाखवणे, धमकावणे आणि जबरदस्तीने विवाह किंवा इतर फसव्या पद्धतीने आपला धर्म बदलण्याचा कोणीही प्रयत्न करू शकणार नाही.