राज्य सरकार, राज्यपाल, विधानसभाध्यक्षांना नोटीसा, काँगेसचीही याचिका
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मध्यप्रदेशातील राजकीय नाटय़ आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले असून आज बुधवारी त्यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. बहुमत परीक्षा टाळण्याच्या निर्णयाविरोधात भाजपने ही याचिका सादर केली आहे. काँगेसच्या 22 आमदारांनी त्यागपत्रे दिल्याने राज्य सरकार अल्पमतात गेले आहे. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर ही सुनावाणी होत आहे.
राज्यपाल लालजी टंडन यांनी सोमवारी बहुमतपरीक्षण करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना दिला होता. मात्र कोरोनाचे कारण पुढे करत विधानसभा 26 मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आली. आपले अल्पमत दडविण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असून ही कृती घटनाबाहय़ आहे, असा आरोप भाजपने केला आहे.
दोन दिवसांमध्ये बहुमत परीक्षण करण्याचा आदेश विधानसभा अध्यक्षांना द्यावा, अशी मागणी भाजपने याचिकेत केली आहे. मंगळवारी सकाळी यावर सुनावणी होऊन मध्यप्रदेश सरकार, विधानसभाध्यक्ष आणि राज्यपाल यांना नोटीसा धाडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. आम्ही सर्वांची बाजू ऐकून घेऊनच या प्रकरणावर आमचा आदेश देऊ, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
काँगेसची याचिका
काँगेस पक्षाकडूनही या प्रकरणी याचिका सादर करण्यात आली. कर्नाटकात आमच्या आमदारांना डांबण्यात आले आहे. त्यांना मोकळे करण्याचा आदेश देण्यात यावा. तसेच आमच्या आमदारांना भेटण्यास आम्हाला संधी देण्यात यावी, अशा मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. तसेच बहुमत परीक्षणाचा राज्यपालांनी दिलेला आदेश घटनाबाहय़ आहे, हे घोषित करण्यात यावे, अशीही मागणी काँगेसने केली आहे.
बंडखोरांची काँगेसवर टीका
सर्व 22 बंडखोर आमदार सध्या बेंगळूर येथे वास्तव्यास आहेत. आपले कोणीही अपहरण केलेले नाही. तसेच आपल्याला येथे डांबूनही ठेवण्यात आलेले नाही. आम्ही आमच्या इच्छेने येथे वास्तव्यास आहोत. आमची त्यागपत्रे विधानसभाध्यक्षांनी त्वरित संमत करावीत. आम्ही काँगेससोबत जाण्यास तयार नाही. मध्यप्रदेशातील काँगेस सरकारने जनतेचा विश्वासघात केला आहे. कोणतेही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे आमचा काँगेससंदर्भात भ्रमनिरास झाला आहे. म्हणून आम्ही पक्षत्याग केला असून आमदारपदही सोडले आहे. आम्ही भोपाळला जाऊन विधानसभा अध्यक्षांना भेटण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. मध्यप्रदेशात आम्हाला धोका होण्याची शक्यता आहे. आम्हाला केंद्रीय सुरक्षा दलांचे संरक्षण देण्यात यावे, असे वक्तव्य या सर्व आमदारांनी एकत्रितरित्या मंगळवारी केले. सर्व आमदारांनी पत्रकारपरिषदेचे आयोजन करून त्यांची बाजू मांडली.
आज न्यायालयात काय होणार ?
- सुनावणीस प्रारंभ, प्रथम भाजपची बाजू ऐकली जाण्याची शक्यता
- राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य सरकारही बाजू मांडणे शक्य
- राज्यपाल व विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारांवर उहापोह होणे शक्य
- विधानसभाध्यक्षांना बहुमत परीक्षा करण्याचा आदेश मिळणे शक्य