देशातील कोरोना विषाणूच्या साथीच्या सध्याच्या परिस्थितीत व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि काँग्रेस या दोघांनीही दाखल केलेल्या याचिकांवर निर्णय दिला. मार्चमध्ये दाखल झालेल्या या खटल्यात राज्यपालांनी फ्लोर टेस्ट मागविणे योग्य होते, असा निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने या निकालात राज्यपालांच्या अधिकारांवरही भाष्य केले आहे. अखेर कर्नाटकापाठोपाठ मध्य प्रदेशातही ‘ऑपरेशन कमळ’ यशस्वी झाले आहे. सतत पराभवाचा सामना करत असलेल्या काँग्रेसला निसटत्या बहुमताने का होईना राजस्थान व मध्य प्रदेशमध्ये सरकारे बनवायची संधी मिळाली होती. या संधीचे सोने करायचे सोडून राज्यातील आणि केंद्रातीलही नेतृत्वाने राज्यातील प्रभावशाली तरुण नेतृत्वाकडे हवे तेवढे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे भाजपने लोकशाहीचा खून केला, कट कारस्थान केले, दबावतंत्राचा वापर केला, घोडेबाजार केला, आमच्या आमदारांना पळवले असे नक्राश्रू गाळण्यात काही अर्थ नाही. आपलेच नेते पक्षाने दिलेले सगळे विसरून वागणारे आणि सत्तेसाठी हपापलेले आहेत, तिथे मोदी-शहांना दोष देऊन काय उपयोग? भाजपच्याच विरोधात लढून निवडून आलेले काँगेसचेच आमदार आमदारकी पणाला लावतात, बंडखोरी करतात, याचा अर्थ काँग्रेसने समजून घेण्याची आवश्यकता असताना काँग्रेस नेतृत्वाच्या मुद्यावर अजूनही गटांगळय़ा खात आहे. लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर कमलनाथ आणि अशोक गेहलोत यांनीही जबाबदारी स्वीकारून राजीनामे देण्याची तयारी दर्शवायला हवी होती, अशी राहुल गांधी यांची अपेक्षा होती. पक्षनेतृत्वाच्या या अपेक्षांकडे दुर्लक्ष केल्याने वैतागून राहुल गांधींनीच अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत बाजूला होणे पसंत केले.
मध्य प्रदेशातील भाजप आमदारांच्या 23 मार्चला झालेल्या बैठकीत प्रबळ दावेदार मानले जाणारे शिवराजसिंह चौहान यांचीच अपेक्षेप्रमाणे निवड झाली. शिवराजसिंह हे चौथ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून मध्य प्रदेशचा कारभार सांभाळत आहेत.
काँग्रेसचे नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पक्षत्याग करत भाजपात प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्या 22 समर्थकांनी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने काँग्रेसचे कमलनाथ सरकार अल्पमतात आले होते. सभापतींनी आपल्या अधिकारात कोरोनाच्या साथीची भीती दाखवत 26 मार्चपर्यंत कमलनाथ सरकारला जीवदान देण्याचा प्रयत्न केला होता. पण भाजप सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने तो डाव फसला. काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या सर्व आमदारांना हजर करण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने ते अमान्य करत विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांशी चर्चा करावी, त्याची व्हीडिओ लिंक सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करावी किंवा न्यायालयाच्यावतीने एखादी व्यक्ती निरीक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात येईल आणि ती आमदारांशी चर्चा करेल, असे प्रस्ताव ठेवले. मात्र, अध्यक्षांनी हे प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने कमलनाथ सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 25 मार्च सायंकाळी 5 पर्यंतची वेळ दिली. तर दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापती यांना 16 बंडखोर आमदारांचे राजीनामेही स्वीकारावेच लागले. कारण आधीच सहा आमदारांचे राजीनामे त्यांनीच स्वीकाराले होते. 230 सदस्य असलेल्या मध्य प्रदेश विधानसभेत दोन जागा रिकाम्या असल्याने व 22 आमदारांनी राजीनामा दिल्याने विधानसभेची संख्या 206 वर आली. त्यामुळे बहुमताचा आकडा 104 वर येऊन आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर काँग्रेसकडे 92 आमदार (विधानसभा अध्यक्षांसह) उरले होते. अपक्ष 4, बसपा 2 आणि सपा 1 यांचे समर्थन मिळाले असते तरीही कमलनाथांकडे फक्त 99 आमदार राहणार असल्याने बहुमतासाठी 5 आमदार कमी पडत होते. बहुमत सिद्ध करणे शक्मय नसल्याचे लक्षात आल्यावर फ्लोवर टेस्टला सामोरे न जाता कमलनाथांनी राजीनामा दिला व भाजपाकडे 107 आमदार असल्याने पुन्हा एकदा थोडय़ाशा फरकाने निसटलेले मध्य प्रदेशसारखे मोठे राज्य ताब्यात घेण्याचा भाजपचा मार्ग मोकळा झाला.
सभापतींच्या अधिकारांचा दुरुपयोग आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप या पद्धतीनेच मध्य प्रदेशप्रमाणेच भाजपाने कर्नाटकत थोडक्मयात गेलेली सत्ता पुन्हा मिळविली होती. कर्नाटकमध्ये काँगेसने मोठा त्याग करून केवळ 37 आमदार असलेल्या जनता दल सेक्मयुलरच्या कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रिपद देण्याची चलाख खेळी करून सत्तेचा घास भाजपाच्या तोंडून काढून घेतला होता. कर्नाटकमध्ये बाहेरच्या कुमारस्वामींना काँग्रेसने सत्ता मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्रीपद दिले. मध्य प्रदेशमध्ये आपल्याच पक्षातील प्रभावशाली युवा नेते असलेल्या ज्योतिरादित्य सिंदियांना असेच मुख्यमंत्रिपद देऊन राज्य वाचविता आले असते. राजस्थानमध्येही अशीच परिस्थिती लवकरच पुढे येण्याची शक्मयता आहे. निर्नायकीसदृश स्थिती झालेला काँग्रेस पक्ष राजस्थानच्याबाबतीत केवळ भाजपाला सत्तापिपासू म्हणण्याऐवजी काय पावले उचलतो हे लवकरच दिसेल. अन्यथा राजस्थानही कर्नाटक व मध्य प्रदेशाच्या वाटेवर गेल्याचे दिसल्यास आश्चर्य वाटू नये. नोव्हेंबर, डिसेंबर 2018 मधे झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोरम, आणि तेलंगणा येथे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपैकी राजस्थान व मध्य प्रदेश मधे पराभव होईल अशी भाजपा धुरिणांना अपेक्षा नव्हती. राजस्थानमध्ये विजया राजे सिंदियांवरील नाराजीमुळे कदाचित निवडणूक कठीण जाईल असे भाजपचे मत होते. पण मध्य प्रदेशमध्ये जिंकण्याची खात्री असल्याने मोदी-शहा जोडी निर्धास्त होती. त्यामुळेच भाजपाने मध्य प्रदेशमधील निवडणूक तेवढय़ा गांभीर्याने घेतली नव्हती. शिवाय सवर्णाना दिलेले आरक्षण जर मोदींनी या निवडणुकीपूर्वी दिले असते तर कदाचित राजस्थान व मध्य प्रदेश ही दोन्हीही राज्ये भाजपच्या हातातून गेली नसती असे वाटते. मध्य प्रदेश निवडणुकीतील आकडेवारीवरून हे लक्षात येईल. 2013 मधे भाजपाने 230 पैकी 165 तर काँग्रेसने केवळ 58 जागा जिंकल्या होत्या. 2018 मधे मात्र भाजपा 109 वर घसरली तर काँग्रेसने 114 वर मजल मारली व छोटय़ा पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. विशेष म्हणजे 2018 मधे काँग्रेसला एकूण 40.90 टक्के म्हणजे 1,55,95,153 मते मिळाली होती, तर भाजपाला 41 टक्के म्हणजे 1,56,42,980 अशी किंचित जास्त मते मिळूनही काँग्रेसपेक्षा 5 जागा कमी मिळाल्या. भाजप 10 जागा एक हजारपेक्षा कमी फरकाने हरली होती. भाजपाने थोडा जोर लावला असता व सवर्णांना दिलेले आरक्षण निवडणुकीपूर्वी दिले गेले असते तर भाजपाच्या जागा निश्चितच वाढल्या असत्या व तेवढय़ाच काँगेसच्या कमी झाल्या असत्या हे वरील आकडेवारीवरून ध्यानात येईल. लवकरच या राजीनामा दिलेल्या बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघात पोटनिवडणुका होतील. त्या सर्वांना निवडून आणणे, त्यांना मंत्रीपदे देणे या कठीण परिस्थितीला सामोरे जाताना ज्योतिरादित्य शिंदे व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची कसोटी लागणार आहे.
विलास पंढरी – 9860613872