उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान, भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या सूचनेला वाटाण्याच्या अक्षता
बेळगाव / प्रतिनिधी
महापालिका कार्यालयातील नामफलक तसेच शहरातील दिशादर्शक फलक मराठी भाषेमधूनही लावण्याची सूचना भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने महापालिकेला बजावली होती. मात्र याकडे दुर्लक्ष करून महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर पुन्हा केवळ कानडी फलक लावण्यात आला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशासह भाषिक अल्पसंख्यांकाच्या आदेशाचा अवमान महापालिकेच्या प्रभारी अधिकाऱयांनी केला असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. महापालिका कार्यालयाच्या आवारात मराठी, कन्नड आणि इंग्रजी अशा तिन्ही भाषेतील फलक लावण्यात आला होता. नवी इमारत उभारण्यात आल्यापासून हा फलक लावण्यात आला होता. पण अलिकडेच महापालिका कार्यालय आवारात नवीन इमारतीची उभारणी करण्यात आली आहे. तसेच कार्यालयाच्या आवारात राजमुद्रा बसवून उद्यानाचा विकास करण्यात आला आहे. महापालिका इमारतीवर नव्याने केवळ कानडी भाषेतील फलक लावण्यात आला आहे. हा फलक लावण्यापूर्वी प्रवेशद्वारावरील तिन्ही भाषेतील फलक महापालिका प्रशासनाने हटवला आहे. शहरात मराठी भाषिकांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. पण मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मिठ चोळण्यासाठी शहरातील दिशादर्शक फलक तसेच सरकारी कार्यालयातील नामफलकांचे आणि व्यवसायिक आस्थापनावरील नामफलकांचे कानडीकरण करण्याचा प्रकार चालविला आहे. या ना त्या मार्गाने मराठी भाषिकांना डिवचण्यासाठी विविध मार्ग अवलंबण्याचा प्रकार चालविला आहे. मुठभर कानडी संघटनांच्या मागणीनुसार शहरातील मराठी फलक हटवून केवळ कानडी फलक बसविण्याचा प्रकार सुरू आहे. महापालिका कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरील तीन्ही भाषेतील फलक हटवून केवळ कानडी फलक बसविण्यात आला. या प्रकरणी म. ए. युवा समितीच्या वतीने महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले. तसेच याबाबत केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत केंद्रीय भाषिक आयोगाने महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून मराठी भाषिकांची संख्या 15 टक्क्मयाहून अधिक असल्याने कानडीसह मराठी भाषेतून परिपत्रके देण्यात यावीत. तसेच दिशादर्शक फलक, नामफलक, मराठी भाषेतील लावण्यात यावीत अशी सूचना करणारे पत्र 15 दिवसापूर्वी महापालिका आयुक्तांना पाठविले आहे. धारवाड खंडपिठाच्या उच्च न्यायालयाने देखील मराठी भाषेतून परिपत्रके व नामफलक लावण्याची सूचना केली होती. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत देखील महापालिका आयुक्तांना भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने पाठविली आहे. या पत्राची प्रत महापालिकेला मिळाली असताना देखील प्रवेशद्वारावर आणखीन एक कानडी भाषेतील फलक लावण्यात आला आहे. मुख्य प्रवेशद्वारावर केवळ कानडी भाषेतील फलक लावण्यात आला असून, इंग्रजी आणि मराठी भाषेतील फलकाला स्थान देण्यात आले नाही. वास्तविक पाहता शहरात तसेच पर राज्यातील मराठी भाषिक विविध कामासाठी महापालिका कार्यालयात येत असतात. पण त्यांना कानडी भाषेतून अर्ज व माहिती देण्यात येत आहे. न्यायालय व भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या आदेशाचा अवमान महापालिका प्रशासनाने चालविला आहे. अलिकडेच आलेल्या सूचनेकडे व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे कानाडोळा करून महापालिका कार्यालयातील प्रभारी अधिकाऱयांनी कानडी भाषेतील फलक लावला आहे. त्यामुळे अधिकाऱयांच्या भुमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. न्यायालयाचा आणि भाषिक अल्प संख्यांक आयोगाच्या सुचनेची पायमल्ली करण्यात आल्याने याबाबत तक्रार नोंदविण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.