निवडणुकीला स्थगिती देण्यास धारवाड उच्च न्यायालयाचा नकार
प्रतिनिधी / बेळगाव
महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षणाच्या मुद्दय़ांवरील याचिका धारवाड खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित होती. याचिकेच्या सुनावणीवेळी निवडणुकीला स्थगिती मिळणार का? याकडे संपूर्ण शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे. मात्र निवडणुका घेण्याची सूचना बेंगळूर उच्च न्यायालयाने केली असल्याने धारवाड उच्च न्यायालयाने निवडणुकीला स्थगिती देण्यास नकार देत स्थगितीचा अंतरिम अर्ज फेटाळला. त्यामुळे निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षणाच्या मुद्दय़ांवर धारवाड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण सुनावणी प्रलंबित होती. याच दरम्यान बेंगळूर उच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका का घेतल्या नाहीत असा प्रश्न राज्य निवडणूक आयोगाला विचारला होता. तसेच घटनेतील तरतुदीनुसार निवडणुका का घेतल्या नाहीत अशी विचारणा राज्य निवडणूक आयोगाला करण्यात आली होती. हुबळी-धारवाड, गुलबर्गा आणि बेळगावसह विविध महापालिकांचे लोकनियुक्त सभागृह बरखास्त होऊन दोन वर्षे उलटली पण निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने तिन्ही महानगरपालिकांच्या निवडणुका तातडीने घोषित केल्या होत्या. कोरोनाचा प्रसार वाढल्याने डिसेंबरपर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची विनंती राज्य शासनाने बेंगळूर उच्च न्यायालयाकडे केली होती. सदर सुनावणी 16 सप्टेंबरपर्यंत लांबणीवर पडली आहे.
निवडणुका जाहीर झाल्याने बेळगाव मनपाच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळविण्यासाठी धारवाड उच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकेमध्ये मेमो दाखल करण्यात आला होता.
सोमवारी याचिकेची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वकिलांनी व माजी नगरसेवकांच्या वकिलांनी मुद्दे सादर करून निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. पण यापूर्वी बेंगळूर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी निकाल दिला असल्याने त्या विरोधात जाता येत नाही.
तांत्रिक मुद्दय़ांमुळे ही सुनावणी गुरुवार दि. 19 पर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली होती. त्यामुळे निवडणुका होणार की नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. पण सोमवार दि. 16 रोजी महापालिका निवडणुकीची अधिसूचना जारी झाली आहे. तसेच अर्ज भरणा प्रक्रियेस प्रारंभ झाला आहे. मात्र न्यायालयातील सुनावणीचा निकाल काय लागणार याकडे संपूर्ण शहरवासियांचे लक्ष लागले होते.
गुरुवारी दुपारी धारवाड उच्च न्यायलयात सुनावणी झाली. यावेळी युक्तिवाद करून वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षण चुकीची झाल्याची माहिती निदर्शनास आणून देण्यात आली. जरी वॉर्ड पुनर्रचना चुकीची असल्यास बेंगळूर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात जाता येत नाही. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीला स्थगिती मिळणार नसल्याचे धारवाड उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशानी स्पष्ट केले. तसेच निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या मागणीचा अंतरिम अर्ज फेटाळला. तसेच बेंगळूर उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात वरि÷ न्यायालयात दाद मागण्याची सूचना केली. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीला स्थगिती मिळाली नाही. आता निवडणुका होणारच हे सिद्ध झाले आहे.