13 रोजी बेंगळूर तर 16 रोजी धारवाड उच्च न्यायालयातील याचिकेची सुनावणी
बेळगाव / प्रतिनिधी
महापालिका निवडणुकीची घोषणा झाल्याने न्यायालयातील याचिकेच्या सुनावणीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. दि. 13 रोजी बेंगळूर उच्च न्यायालयात आणि दि. 16 रोजी धारवाड उच्च न्यायालयात बेळगाव महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षणाच्या प्रलंबित याचिकेची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक होणार की स्थगिती मिळणार, याकडे शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिका निवडणुकीची घोषणा राज्य शासनाने केली असली तरी सदर माहिती उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. बेळगाव महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना कायद्याच्या चौकटीत झाली नाही. भौगोलिक सखलता व नागरी सुविधा राबविण्याच्या दृष्टिकोनातून चुकीच्या पद्धतीने वॉर्ड पुनर्रचना झाली आहे. त्यामुळे धारवाड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदर वॉर्ड पुनर्रचना व आरक्षण चुकीच्या पद्धतीने झाले असल्याचे मान्य करून नव्याने पुनर्रचना व वॉर्ड आरक्षण जाहीर करण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र नगरविकास खात्याने व सरकारच्यावतीने दाखल केले होते. पण राज्य शासनाने ही प्रक्रिया राबविली नाही. याच दरम्यान बेंगळूर उच्च न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश बजावला होता. त्यामुळे धारवाड उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राकडे दुर्लक्ष करून राज्य शासनाने पुनर्रचना करण्याकडे कानाडोळा केला होता. केवळ नव्याने आरक्षण जाहीर करून आक्षेप नोंदवून घेतला होता व ते आरक्षण कायम करून निवडणुका घेण्याची तयारी केली होती. 2018 मध्ये केलेल्या वॉर्ड पुनर्रचनेनुसार मतदारयाद्या तयार केल्या आहेत. त्याआधारे राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुका घेण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे.
मात्र बेंगळूर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा फेरविचार व्हावा, अशी याचिका माजी नगरसेवकांच्यावतीने धारवाड उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची सुनावणी प्रलंबित आहे. सदर सुनावणी 16 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. पण बेंगळूर उच्च न्यायालयाने स्वयंप्रेरित सुनावणी करून महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घ्याव्यात, असा आदेश बजावला होता. पण कोरोनाचा प्रसार वाढल्याने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डिसेंबर 2021 पर्यंत लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे निवडणुका घेऊ नयेत, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला केली असल्याचे म्हणणे राज्य शासनाच्यावतीने बेंगळूर उच्च न्यायालयात मांडण्यात आले होते. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. तसेच निवडणुकीची तयारी करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती. सदर सुनावणी शुक्रवार दि. 13 रोजी होणार आहे. पण त्यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुका घेण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेची माहिती धारवाड उच्च न्यायालयात सादर करून बेळगाव महापालिका निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती मिळविण्यासाठी अर्ज करणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. तसेच बेंगळूर उच्च न्यायालयाची सुनावणी दि. 13 रोजी होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीबाबत संभ्रम आहे. त्याचप्रमाणे बेळगाव महापालिका वॉर्ड पुनर्रचनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातदेखील याचिका दाखल करण्यात आली असून, सुनावणी प्रलंबित आहे. निवडणूक अधिसूचनेची माहिती सर्वोच्च न्यायालयालाही देण्यात येणार असल्याचे समजते.
असे असणार मनपा वॉर्ड आरक्षण
महापालिकेची वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षण नव्याने करण्याचा आदेश धारवाड न्यायालयाने बजावला होता. मात्र, सदर आदेश डावलून नगर विकास खात्याने वॉर्ड पुनर्रचना जैसे थे ठेवून केवळ आरक्षण नव्याने जाहीर केले होते. तात्कालिक आरक्षणाबाबत शहरवासियांनी आक्षेप नोंदविला होता. पण आक्षेप निकालात काढून अंतिम आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. या नव्या आरक्षणानुसार महापालिका निवडणूक होणार आहे. वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षणाला आक्षेप घेऊन माजी नगरसेवकांनी धारवाड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदर आरक्षण व पुनर्रचना रद्द करण्याची मागणी केली होती. सदर आरक्षण चुकीचे असल्याचे मान्य करून नव्याने पुनर्रचना व आरक्षण जाहीर करण्याचे प्रतिज्ञापत्र धारवाड उच्च न्यायालयात सादर केले होते. मात्र, सदर प्रतिज्ञापत्राचा विसर नगर विकास खात्याला पडला असून 2018 ची पुनर्रचना कायम ठेवून आरक्षण जाहीर केले होते. यापूर्वी नगर विकास खात्याने अंतिम आरक्षणाबाबत आक्षेप नोंदविण्यासाठी अवधी दिला होता. असंख्य नागरिकांनी आक्षेप नोंदविले होते. पण आक्षेप फेटाळून तात्कालिक आरक्षण कायम करण्यात आले होते. या आरक्षणानुसार महापालिका निवडणूक होणार आहे.
नगरविकास खात्याने जाहीर केलेले 58 वॉर्डांचे अंतिम आरक्षण
- 1- इतर मागास अ महिला
- 2-सामान्य
- 3-इतर मागास ब महिला
- 4-सामान्य
- 5- सामान्य महिला
- 6- इतर मागास अ
- 7-इतर मागास ब
- 8-सामान्य
- 9-इतर मागास अ महिला
- 10-इतर मागास ब महिला
- 11-सामान्य
- 12-इतर मागास अ
- 13-सामान्य महिला
- 14-इतर मागास ब
- 15-इतर मागास अ महिला
- 16-सामान्य
- 17-अनुसूचित जाती महिला
- 18-सामान्य
- 19- इतर मागास अ
- 20-सामान्य महिला
- 21-इतर मागास अ महिला
- 22-सामान्य
- 23-सामान्य
- 24-इतर मागास अ
- 25-सामान्य महिला
- 26-इतर मागास अ महिला
- 27-सामान्य
- 28-अनुसूचित जाती
- 29- सामान्य
- 30- इतर मागास अ
- 31-इतर मागास अ महिला
- 32-अनुसूचित जाती
- 33-सामान्य महिला
- 34-सामान्य
- 35-अनुसूचित जाती महिला
- 36-सामान्य
- 37-सामान्य महिला
- 38-इतर मागास अ
- 39-सामान्य
- 40-इतर मागास अ महिला
- 41-सामान्य
- 42-इतर मागास अ
- 43-सामान्य महिला
- 44-सामान्य
- 45-अनुसूचित जमाती महिला
- 46- सामान्य
- 47- सामान्य महिला
- 48-इतर मागास अ
- 49-सामान्य महिला
- 50-सामान्य महिला
- 51-अनुसूचित जाती
- 52-सामान्य महिला
- 53- अनुसूचित जमाती
- 54-सामान्य महिला
- 55-सामान्य महिला
- 56-सामान्य महिला
- 57-सामान्य महिला
- 58-सामान्य महिला