जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून दिले निवेदन : सुविधांपासून रहावे लागतेय वंचित
प्रतिनिधी /बेळगाव
मनरेगामध्ये काम करणाऱया कामगारांना बांधकाम कामगार संघटनेप्रमाणेच कामगार कार्ड देण्यात येत होते. मात्र 2019 पासून सरकारने रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणाऱया कामगारांना हे कार्ड देण्याचे बंद केले आहे. ते कार्ड पुन्हा द्यावे, या मागणीसाठी मनरेगामध्ये काम करणाऱया महिला कर्मचाऱयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन दिले.
तीन वर्षांपासून कार्ड देण्याचे बंद केल्याने उद्योग खात्री योजनेंतर्गत काम करणाऱया महिलांवर अन्याय झाला आहे. 2013 ते 2019 पर्यंत काम करणाऱया महिलांना बांधकाम कामगारांप्रमाणेच कार्ड देण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांना सुविधा मिळत होत्या. मात्र आता कार्ड नसल्याने या महिलांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. कोणत्याही योजना मिळणे अशक्मय झाले आहे. तेंव्हा तातडीने पूर्वीप्रमाणेच कार्ड द्यावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
जिल्हय़ामध्ये 11 लाख महिला मनरेगामध्ये काम करत आहेत. या महिला गरीब आहेत. याचा सारासार विचार करावा आणि कार्डे द्यावीत, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी ऍड. एन. आर. लातूर, शिवाजी कागणीकर, राहुल पाटील, मजदूर नवनिर्माण संघटनेच्या कविता मुरकुटे, शांता कुरबर, अडव्याप्पा कुंबरगी, बसवंत कोळे, यल्लाप्पा गस्ती, विठ्ठल देसाई, सुधीर काकतकर, दयानंद पाटील, रेणुका पावशे, रेखा जाधव, सुधा होनगेकर, वैशाली खन्नुरकर, शोभा कुंडेकर, मीना कुंडेकर यांच्यासह मोठय़ा संख्येने महिला उपस्थित होत्या.