पंतप्रधानांच्या बैठकीतून गायब : 3 दिवसात मागविले स्पष्टीकरण
वृत्तसंस्था / कोलकाता
केंद्र सरकारने बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे नवे सल्लागार अलपन बंधोपाध्याय यांच्यावर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बैठकीला गैरहजर राहिल्याप्रकरणी केंद्राने अलपन यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी त्यांना 3 दिवसांत स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. अलपन यांच्या विरोधात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील कलम 51 (ब) चा अवलंब करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान मोदी आपत्तीग्रस्त भागांची हवाईपाहणी केल्यावर कलाईकुंडा वायुतळावर पोहोचले. त्यानंतर पंतप्रधान मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांसोबत बैठक घेणार होते. पंतप्रधानांना बैठक कक्षात अधिकाऱयांसाठी 15 मिनिटे प्रतीक्षा करावी लागली. मुख्य सचिव न पोहोचल्याने अधिकाऱयांनी त्यांना फोन करून बैठकीत सामील होणार की नाही, असे विचारले होते. त्यानंतर मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री बैठकीसाठी पोहोचले आणि त्वरित निघूनही गेल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे.
या प्रकाराला पंतप्रधानांच्या आढाव बैठकीत अनुपस्थित राहणेच मानले जाणार आहे. पंतप्रधान नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीचे (एनडीएमए) अध्यक्ष देखील आहेत. अलपन बंधोपाध्याय यांचे हे कृत्य केंद्राकडून कायदेशीरदृष्टय़ा देण्यात आलेल्या निर्देशांचे उल्लंघनच मानण्यात येणार आहे. अशा स्थितीत त्यांच्याविरोधात डिजास्टर मॅनेजमेंट ऍक्टचे कलम 51 (ब) लावण्यात येत आहे. अलपन यांच्याकडून कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई का केली जाऊ नये याबाबत स्पष्टीकरण मागविले असल्याचे गृह मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कुठल्याही अधिकाऱयावर या सरकारांकडून नियुक्त अधिकृत व्यक्तीच्या कामांमध्ये योग्य कारणाशिवाय अडथळा आणल्याप्रकरणी या कलमाच्या अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. केंद्र, राज्य, राष्ट्रीय समिती किंवा राज्याच्या समितीकडून देण्यात आलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यासही कारवाईची तरतूद आहे. या अंतर्गत एक वर्षाचा तुरुंगवास किंवा दंड होऊ शकतो. तुरुंगवास आणि दंड दोन्हीही शिक्षा होऊ शकते. कामात अडथळा किंवा निर्देशांचे पालन न केल्याने कुणाचा जीव गेल्यास किंवा नुकसान झाले असल्यास संबंधिताला 2 वर्षांची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते.