राज्यातील हिंसाचार, बलात्कारांची सीबीआय चौकशी होणार
कोलकाता / वृत्तसंस्था
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर त्या राज्यात उसळलेल्या हिंसाचाराची आणि महिलांवर झालेल्या अत्याचारांची सीबीआयने चौकशी करावी, असा आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या अडचणी मोठय़ा प्रमाणात वाढल्या आहेत. निवडणुकीनंतरच्या दंगलींमध्ये घडलेल्या गंभीर गुन्हय़ांची चौकशी सीबीआयने तर इतर गुन्हय़ांची चौकशी विशेष तपास दलाने (एसआयटी) करावी असा आदेश गुरुवारी न्यायालयाने दिला.
यग्ना हिंसाचाराच्या तक्रारींची पडताळणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थेच्या प्रतिनिधींनी करावी, असा आदेश मागच्या महिन्यात कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार आयोगाच्या प्रतिनिधींनी राज्यात अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन तक्रारींची पडताळणी करून अहवाल न्यायालयाला सादर केला होता. या अहवालात अनेक गंभीर गुन्हे तसेच बलात्कार घडल्याची नोंद करण्यात आली होती. तसेच सत्ताधारी तृणमूल काँगेसवर या हिंसाचाराची जबाबदारी टाकण्यग्नात आली असून पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. या अहवालाची गंभीर दखल घेत न्यग्नायालयाने या सर्व प्रकरणांची चौकशी सीबीआयवर सोपविली आहे. यात खून आणि बलात्काराच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. तर आग लावणे, मारहाण करणे. धमक्या देणे, दगडफेक आणि प्रकरणे विशेष तपास दलाकडे सोपविली आहेत. या सर्व प्रकरणांची कागदपत्रे आणि फायली सीबीआयकडे सोपवाव्यात असा आदेश राज्य सरकारला देण्यात आला.
2 मे पासून हिंसाचार
2 मे ला पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीची मतगणना झाली होती. त्यानंतर त्या रात्रीपासूनच राज्यभर हिंसाचारास प्रारंभ झाला होता. भाजपचे समर्थक आणि कार्यकर्त्यांना तृणमूल काँगेस कार्यकर्त्यांनी आणि जेहादी समाजकंटकांनी लक्ष्य बनविले होते असा आरोप आहे. हजारो घरे जाळली गेली. महिलांवर अत्याचार करण्यात आले. काही जणांच्या हत्या करण्यग्नात आल्या आणि लूटमारीची असंख्य प्रकरणे घडली. त्यांच्या तक्रारी नोंदवून घेण्यासही पोलिसांनी टाळाटाळ केली, असे निरीक्षण मानवाधिकार आयोगाने नोंदविले आहे.
तपास न्यायालय नियंत्रित असणार
राज्य सरकारने सीबीआयला तपासात सहकार्य करणे आवश्यक आहे. सर्व प्रकरणांचा तपास न्यायालयाच्या नियंत्रणात आणि देखरेखीत केला जाईल. कोणीही या तपासात अडथळा आणण्याचा किंवा हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊन कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला. हा अप्रत्यक्षरित्या ममता बॅनर्जींना इशाराचा असल्याचे समजले जात आहे.