नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पश्चिम बंगालमध्ये गाजत असलेल्या नारदा भ्रष्टाचार पर्दाफाश प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयात सुनावणी होत असून ती करणाऱया न्यायाधीशांपैकी एक न्या. अनिरुद्ध बोस यांनी सुनावणीतून माघार घेतली आहे. ही सुनावणी मंगळवारी न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर होणार होती. मात्र प्रारंभीच न्या. गुप्ता यांनी अन्य न्यायाधीश बोस हे माघार घेत असल्याची घोषणा केली. परिणामी, त्यांच्याजागी अन्य न्यायाधीश नियुक्त झाल्यानंतर ही सुनावणी पुढे सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
नारदा भ्रष्टाचार प्रकरणात राज्यातील तृणमूल काँगेसचे दोन मंत्री, एक आमदार आणि कोलकाता महानगरपालिकेचे माजी महापौर आरोपी आहेत. त्यांना अटक करण्यासाठी सीबीआयचे दल गेल्या महिन्यात कोलकाता येथे गेले असताना ममता बॅनर्जी आणि राज्याचे कायदा मंत्री मोलोय घटक यांनी विरोध केला होता. त्यांनी सीबीआयच्या अधिकाऱयांसमोर धरणे धरले होते. तसेच अटक केलेल्यांची सुटका करण्यासाठी अयोग्य पद्धतीने दबाव आणला होता. अटक केलेल्यांना कोलकात्यातील स्थानिक न्यायालयाने तत्काळ जामीन दिला. या सुनावणीच्यावेळीही घटक न्यायालयात स्वतः न्यायालयात उपस्थित होते, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. घटक यांच्या वकीलांनी हा आरोप नाकारला आहे.
गंभीर दखल
नंतर हे प्रकरण कोलकाता उच्च न्यायालयात पोहचले होते. न्यायालयाने या विरोधाची आणि दबावतंत्राची गंभीर घेतली होती. बॅनर्जी आणि घटक यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची तयारी दर्शविली होती. तथापि, उच्च न्यायालयाने त्यांना तशी अनुमती दिली नव्हती. या आदेशाविरोधात बॅनर्जी आणि घटक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यांच्या याचिकांवर ही सुनावणी होत आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयात महाधिवक्ता (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या बॅनर्जी आणि घटक यांच्या इच्छेला विरोध केला होता. प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याची वेळ टळून गेली आहे. युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले होते. अखेर न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्रास अनुमती नाकारली. त्यामुळे बॅनर्जी व घटक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.