11 न्यायमूर्तींच्या घटनासमोर युक्तिवादाची मागणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मराठा आरक्षणासंबंधीची सुनावणी घटनापीठाकडे देण्यासंबंधी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, या युक्तिवादानंतर कोणताही अंतिम निर्णय होऊ न शकल्याने सुनावणी 28 ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे द्यावी का? यावर विचारविमर्ष करण्यासाठी बुधवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी, मध्यस्थांचे वकील कपिल सिब्बल आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांचे वकिल नरसिंह यांनी युक्तीवाद केला. मात्र, युक्तिवादाअखेर बुधवारी कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. आता याची पुढील सुनावणी 28 ऑगस्ट म्हणजे शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
ऍड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना मराठा आरक्षण प्रकरण सर्वच देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याने 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करायला हवे अशी मागणी केली. तर मुकुल रोहतगी यांनी इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला देत याची चर्चा घटनापीठासमोर व्हायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
मराठा आरक्षण प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने बुधवारी करण्यात आली. इंदिरा साहनी प्रकरणाचा निकाल 9 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिला. त्याच निकालावर मराठा आरक्षण तपासून पाहिले जातेय. अशावेळी इंदिरा साहनी प्रकरणातील 9 न्यायमूर्तींपेक्षा जास्त न्यायमूर्तींकडे मराठा आरक्षण प्रकरण द्यावे लागणार आहे. त्याशिवाय इंदिरा साहनी खटला 1931 च्या जनगणनेवर आधारीत आहे. मात्र आत्ताची आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे 11 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी व्हावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारचे वकील कपिल सिब्बल यांनी करत अनेक मुद्दे प्रभावीपणे मांडले आहेत.
सध्या मराठा आरक्षणाची सुनावणी ही तीन न्यायमूर्तींच्या समोर सुरु आहे. पण पूर्ण घटनापीठामध्ये पाच न्यायमूर्तींचा समावेश असतो. तसेच आरक्षणाची 50 टक्क्मयांची मर्यादा ओलांडलेल्या काही खटल्यांची सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या पूर्ण घटनापीठासमोर सुरु आहे. त्यात केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 10 टक्के दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण, तामिळनाडूतील आरक्षण यांचा समावेश आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाची सुनावणी देखील पूर्ण घटनापीठासमोर व्हावी, अशी राज्य सरकारसह इतर याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.