संसदीय अधिवेशनात केली मागणी
मराठय़ांना आरक्षणासाठी मोठा त्याग अन् संघर्ष करावा लागला
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
तामिळनाडू सरकारने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा 69 टक्के केली आहे. गेली 26 वर्षे तिथे हा कायदा अंमलात आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात ही मराठा आरक्षणाचा कायदा करावा व मराठा समजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी मंगळवारी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली. दिल्ली येथे सुरु असलेल्या संसदीय अधिववेशनात खा. संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करून उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांच्याकडे मागणी केली.
खासदार संभाजीराजे म्हणाले, मराठा आरक्षणावर सर्वोच न्यायालयात सुरु असलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना मराठा समाजाच्या आरक्षणास स्थगिरी देण्यात आली. त्यानंतर हा खटला पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. गतवर्षी मिळालेल्या आरक्षणाच्या आधारे अनेकांना विविध ठिकाणी नियुक्त्या व शैक्षणिक प्रवेश मिळाले होते. या सर्वावरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून त्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व जाती धर्माच्या लोकांनां एकत्र करून अन्यायाविरोधात लढा उभारला. त्यांचे वंशज राजर्षी शाहू महाराज यांनी आपल्या राज्यात मागासलेल्या बहुजन समाजासाठी 50 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यामध्ये मराठा समाजाचा ही समावेश होता. हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शाहू माझाराजांची संकल्पना संविधानात आणली. डॉ.आंबेडकरांनी ही मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशीच भूमिका ठेवली होती. कारण बहुतांश मराठा समाज सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेला होता. आज ही त्यामध्ये काही बदल झालेला नाही. परिस्थिती अतिशय बिकट झाली आहे.
मराठय़ांना आरक्षणासाठी मोठा त्याग अन् संघर्ष करावा लागला
मराठा समाजाचे आरक्षण फार मोठय़ा त्यागातून व संघर्षातून मिळाले आहे. यासाठी ज्या काही अभ्यास समित्या नेमल्या होत्या त्यांचे अभिप्राय हे मारताच समाजाला आरक्षणाची गरज आहे,असे होते. हे खासदार संभाजीराजे यांनी निदर्शनास आणले.