सातारा / प्रतिनिधी
मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर व त्यांच्या विविध मराठा संघटनातर्फे जी मागणी केली आहे ; ती चुकीची आहे.मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश करून ओबीसींच्या 19 टक्के पैकी 5 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. ही त्यांची मागणी ओबीसी समाजावर अन्यायकारक आहे. ओबीसी बचाव आंदोलनाच्यावतीने या मागणीचा निषेध करत असल्याची माहिती ओबीसी बचावचे हेमंत पाटील यांनी दिली आहे.
त्यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चुकीच्या पद्धतीने राज्य मागास आयोग नेमला. आयोग ओबीसीचा असला तरी त्यात जाणीवपूर्वक मराठा जातीचे वर्चस्व बेकायदेशीर ठेवले आहे. हे सर्व मराठा सदस्य व अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केलेले माजी न्यायाधीश गायकवाड हे मराठा आरक्षणाचे पक्षपाती होते आणि आहेत. मराठा जातीचे सर्व्हेक्षण मराठा जातीच्या पक्षपाती संस्थाकडून करवून घेतले. सुप्रिम कोर्टाच्या गाईडलाईन डावलून केल्या आहेत.
त्यामुळे दिलेले आरक्षण ही बोगस आहे. खाऊजा धोरणामुळे सर्वच जातीमध्ये गरीब वर्ग मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला आहे. मराठा जातीत गरीब आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाने गरिबी निर्मूलनाच्या अनेक योजना केल्या आहेत. या योजनांचा लाभ घेऊन मराठा समाजातील गरिबी नष्ट करता येईल, परंतु संविधानातील 15(4), 16(4)कलमातील कायदा प्रतिनिधित्व हे गरिबी निर्मुलनासाठी नाही. तर सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण नष्ट करण्यासाठी आहे, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.