मुंबई \ ऑनलाईन टीम
संसदेच्या १०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारची पूनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. या घटना दुरूस्ती नंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. त्यामुळे आता केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले असल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
माध्यमांशी बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले, केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचा अर्थ एवढाच निघतो, १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर केंद्र सरकारकडे सर्व अधिकार हे सुपूर्द करण्यात आलेले आहेत. कुठल्याही समजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्याचा किंवा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याकडे नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जो होता. तेच त्यांनी पुन्हा एकदा निश्चत करून, कुठलीही नवीन बाब या फेरविचार याचिकेत नसल्यामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली आहे. या याचिकेबाबत पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे मत न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यामुळे एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार हा राज्यांना नसून केंद्र सरकारला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्याला अधिकार देण्यात यावेत अशी याचिका केद्र सरकारने दाखल करावी अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती.
फेरविचार याचिका फेटाळण्यात आल्याने, जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे आता त्याला दुसरा काही पर्याय राहिलेला नाही. यामध्ये आम्ही अगोदरही राजकारण केलं नव्हतं व आजही आम्हाला करायचं नाही. आज आम्हाला हे देखील म्हणायचं नाही की केंद्र सरकार फेरविचार याचिका दाखल करताना कमी पडलं, असा आम्हाला काही आरोप करायचा नाही. प्रश्न मार्गी लागणं महत्वाचा आहे. प्रश्न मार्गी लागायचा असेल,तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घटना दुरुस्ती केली पाहिजे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.