सकल मराठा समाजाचे जिल्हाधिकार्यांना निवेदन
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
सर्वोच्च न्यायालयात लोकसेवा आयोगाने एसईबीसी मराठा उमेदवारांचे पुर्वलक्षी प्रभावाने सर्व बेनिफिट काढून घ्या, असा अर्ज करुन मराठा आरक्षणामध्ये नाहक लुडबूड करण्याचा उपदव्याप लोकसेवा आयोगाने केला आहे. 2018 पासून नियुक्तिच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी करुन खडतर परिश्रमाने यशस्वी मराठा विद्यार्थ्यांना कायमचे घरी बसविण्याचा घाट घातलेला आहे, असा आरोप सकल मराठा समाजाने केला आहे. या प्रकरणातील लोकसेवा आयोगाने लुडबूड तात्काळ थांबवण्यात यावी अन्यथा जनप्रक्षोब उडले, असा इशाराही दिला आहे. याबाबतचे निवेदन बुधवारी जिल्हाधिकार्यांना दिले.
लोकसेवा आयोगाने दाखल केलेली याचिका राज्य सरकारला माहीतीच नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोण खेळते, याचा खुलासा झाला पाहिजे. यामागील त्याची सुत्रधारांसह नावे जाहीर झाली पाहीजेत व त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी सकल मराठा समाजाची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला 9 सप्टेंबर 2019 रोजी स्थगिती दिल्यामुळे 2018 पासून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. त्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली होती. त्यास राज्य सरकार सहकार्य करणार होते. मात्र त्या आधीच लोकसेवा आयोगाने याचिका दाखल करुन नियुक्ती रद्दची मागणी केली आहे, याची चौकशी झाली पाहीजे. कारण लोकसेवा आयोगाने केलेल्या मागणीनुसार स्थगिती दिली, तर 4500 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना फटका बसणार आहे. लोकसेवा आयोगाने आता केलेला सर्वोच्च न्यायालयातील अर्ज व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना संधीचा फायदा मिळेल, अशी एकतर्फी भुमिका घेवून मराठा समाजाला डिवचण्याचा प्रकार राज्य शासनाच्या अंगाशी येण्यापुर्वी हस्तक्षेप करुन मराठा विद्यार्थ्यांनी संधी हिरावून घेवू नये, अन्यथा मराठा समाज प्रक्षोभ झालेस सर्व जबाबदारी राज्य व केंद्र सरकारच्या शासनाचा राहील. असा इशारा निवेदनातून दिला आहे.
शिष्टमंडळात मराठा महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक, प्रजासत्ताक संघटनेचे दिलीप देसाई, ऍड. गुलाबराव घोरपडे, प्रकाश पाटील, संदीप देसाइ शाहीर दिलीप सावंत, अवधुत पाटील, प्रतिक काटकर