पंतप्रधानांनी खासदार संभाजीराजेंना वेळ द्यावी, राज्यातील भाजप नेत्यांनी पाठपुरावा करावा
समन्वयक डॉ. संजय लाखे यांचे फडणवी, चंद्रकांतदादा, दरेकरांना पत्र
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
एसईबीसी अर्थात मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर केंद्र सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे आदींबाबत केंद्राने ऍटॉर्नी जनरलमार्फत सकारात्मक बाजू मांडणे आवश्यक आहे. यासाठी विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा असे आवाहन मराठा क्रांती मोर्चा, सकळ मराठा समाज समन्वयक डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी केले पत्राद्वारे केले आहे.
खासदार संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे वेळ मागितल्यानंतरही त्यांना अद्याप वेळ मिळालेली नाही. विधिमंडळाने सर्वसंमतीने मंजूर केलेल्या एसईबीसी आरक्षणाचा कायदा सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाकडे विचाराधीन आहे. येत्या २५ जानेवारीपासून याप्रकरणी अंतिम सुनावणी सुरू करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले आहे. या प्रकरणामध्ये बाजू मांडण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ऍटॉर्नी जनरल यांनाही नोटीस देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने संवैधानिक सुधारणा केल्या तर निश्चितपणे विधीमंडळाने एकमुखाने पारित केलेला एसईबीसी कायदा कायम करण्यास मोठी मदत होईल.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसच्या आधारे १०२ वी घटना दुरूस्ती, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याबाबत राज्य सरकारचे अधिकार, इंद्रा साहनी प्रकरणाच्या निकालाचा उहापोह करुन ठाम भूमिका मांडली तर मराठा आरक्षण शक्य आहे. यासाठी पंतप्रधान यांच्याशी चर्चा होणे आवश्यक आहे. म्हणूनच संभाजीराजे वेळ मागत आहेत. एसईबीसी कायद्यासारख्या इतक्या गंभीर व निर्णायक मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी राज्यातील सर्वपक्षीय खासदार आणि नेत्यांनी मराठा संभाजीराजे यांच्याकडे नेतृत्व सोपवले आहे. राज्यातील सकल मराठा समाज त्यांच्या सोबत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळ देऊन सन्मान करावा. यासाठी राज्यातील भाजप नेत्यांनी प्ररयत्न करावा असे लाखे पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे.