प्रतिनिधी / कोल्हापूर
मराठा आरक्षणाची केस पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाईल, 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देण्यावर चालेल या विषयी पूर्णपणे गोंधळ सुरू आहे. न्यायालयात बोर्डवर केस दोन नंबरला होती. केस पुकारल्यातरही सरकारचे कोणीही उपस्थित नव्हते, म्हणून ती केस पेंडिंग ठेवली. तुम्हाला वेळेत जाता देखील येत नाही का? असा सवाल करीत यावरुन मराठा आरक्षण सरकारने किती गंभिर्याने घेतले हे दिसते, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला. स्थगिती उठवण्यासाठी कसे प्रयत्न करणार हे सरकारने आता जाहीर करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण प्रश्नी सुनावणी पुढे ढकलल्यानंतर ते कोल्हापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
पाटील म्हणाले, सरकारच्या वकिलांमध्ये एकमत नाही. मराठा समाज नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र वेठीस धरला आहे. आज मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सरकार गंभीर नाही, सरकारला आरक्षण देण्यात रस नाही हे आज दिसून आले असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
सरकारने स्थगितीनंतर 47 ते 48 दिवसांत जे प्रयत्न केले ते संशयास्पद आहे. वकिलांशी चर्चा केली पाहिजे ती होत नाही. महाराष्ट्र सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे की नाही? आता सुप्रीम कोर्टाने एक महिन्याची मुदत दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आणखी भीती वाटते, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलवण्याचे केवळ नाटक केले गेले. सरकारने आरक्षणाचा विषय खूप गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे, असेही पाटील यावेळी म्हणाले.
केवळ मराठा समाज नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र वेठीस धरला आहे. सरकार विरोधीपक्षांना सहभागी करून घेत नाही. मी सरकारचा निषेध करतो. दसरा मेळाव्यात आरक्षण देण्यास बांधील आहोत असे म्हटल्यावर विषय संपत नाही. अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्याविषीय विचारले असता ते म्हणाले, अशोक चव्हाण यांचा राजीनामा घ्यायचा की मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यायचा यांनी विषय संपणार नाही. 5 जणांच्या खंडपीठाकडे विषय गेला की त्याला खूप वेळ लागणार वेळ किती लागू द्या मात्र स्थगिती उठवण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे होते. शेवटच्या वर्षाची परीक्षा घेण्याची केवळ औपचारिकता शिल्लक होती. स्थगितीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भीती, संभ्रम आहे. तो दूर करणे आवश्यक आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राहुल चिकोडे उपस्थित होते.