मुंबई \ ऑनलाईन टीम
मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारने वेळकाढूपणा न करता न्यायमूर्ती भोसले समितीच्या अहवालानुसार तातडीने कार्यवाही करावी. , अशी प्रतिक्रिया विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिकी आहे. तसेच, फेरविचार याचिकेला मर्यादा असतात, हे न्यायमूर्ती भोसले समितीने आधीच त्यांच्या अहवालात नमूद केले होते. त्यामुळे न्यायमूर्ती भोसले समितीच्या शिफारसी राज्य सरकारने तत्काळ अंमलात आणाव्यात, अशी आमची मागणी आहे. ते नागपूर येथे माध्यमांशी संवाद साधत होते.
फेरविचार याचिकेच्या मर्यादा न्यायमुर्ती भोसले यांनी स्पष्ट करताना आपल्या अहवालात मागासवर्ग आयोगाकडे करावयाची पुढील कार्यवाही स्पष्टपणे सांगितली आहे. मराठा आरक्षणावर न्यायालयाचा जो आधीचा निर्णय आला आहे, त्यातील नमूद त्रुटी दूर करून पुन्हा मागासवर्ग आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविला पाहिजे, याबाबत अहवालात सविस्तर उहापोह केला आहे. ही समिती याच महाविकास आघाडी सरकारने गठित केली होती. या समितीत न्या. भोसले, माजी महाधिवक्ता खंबाटा आणि इतरही ज्येष्ठ विधीज्ञ होते. ही सारी अनुभवी मंडळी आहेत. त्यामुळे समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला असताना सुद्धा राज्य सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबिले आहे. त्या समितीने जे ‘टर्मस ऑफ रेफरेन्स‘ दिले त्याप्रमाणे तात्काळ कार्यवाही केली पाहिजे. जोवर राज्य मागासवर्ग आयोग समाजाला मागास ठरवून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवित नाही, तोवर केंद्र सरकार काहीही करू शकत नाही. केंद्र सरकारने ते मान्य केल्यावर हा कायदा राज्य सरकारलाच करायचा आहे. राज्य शासनाने वेळीच योग्य निर्णय केले नाही तर मराठा समाजाला आणखी प्रतीक्षा करावी लागेल आणि परिणामी आरक्षण मिळण्यासाठी विलंब लागेल. त्यामुळे न्यायमुर्ती भोसले समितीच्या शिफारसी राज्य सरकारने तत्काळ अंमलात आणाव्यात, अशी आमची मागणी आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर या निकालाच्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर केंद्राने केलेली पुनर्विचार याचिकादेखील न्यायालयाने फेटाळली आहे.