संजीव खाडे / कोल्हापूर
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याची मागणी करणारी फेरविचार याचिका कोल्हापुरातील याचिकाकर्ते दिलीप पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. वैयक्तिकस्तरावर याचिका दाखल करणारे पाटील हे पहिले याचिकाकर्ते ठरले आहेत. त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अनुभवी वकील ऍड. दिलीप तौर (मूळ गाव ः जालना) हे काम पाहणार आहेत. दरम्यान, राज्यभरातूनही इतर काही व्यक्ती, मराठा संघटनांकडून फेरविचार याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने 10 सप्टेंबरला मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देऊन सर्व याचिका घटनापीठाकडे वर्ग केल्या होत्या. आरक्षणासंदर्भात अंतिम निर्णय झाला नसला तरी स्थगिती देण्यात आल्याने मराठा युवक, युवती, विद्यार्थ्यांच्या नोकरी, शैक्षणिक प्रवेश व इतर सवलती थांबल्या आहेत. त्यामुळे मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर आंदोलने सुरू झाली आहेत . राज्यसरकारवरही मराठा संघटनांचा दबाव वाढत आहे.
राज्य सरकारपाठोपाठ दिलीप पाटील यांची फेरविचार याचिका
सोमवार 21 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मराठा आरक्षणावर असणारी स्थगिती उठविण्याची विनंती करणारा अर्ज दाखल केला. राज्य मंत्रिमंडळातील मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठा संघटना, कार्यकर्ते आणि आंदोलकांना आरक्षणप्रश्न राज्य सरकार आपल्या बरोबर आहे. आपण आंदोलन न करता, रस्त्यावर न उतरता न्यायालयीन लढÎात सहकार्य करा. सरकार न्यायालयात विनंती अर्ज करणार आहे. मराठा संघटना, कार्यकर्त्यांनी वैयक्तिक याचिका, हस्तक्षेप अर्ज करावेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढÎाला बळ मिळेल, असे सांगितले. त्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातील दिलीप पाटील यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली. दिलीप पाटील हे मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक आहेत. त्याचबरोबर क्षत्रिय मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्षही आहेत. त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अनुभवी वकील ऍड. दिलीप तौर (मूळ गाव जालना) हे काम पाहणार आहेत.
आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने लाखो मराठा युवक, युवती आणि विद्यार्थी अडचणीत आले आहेत. आरक्षणावरील स्थगिती उठली तर या सर्वांना न्याय मिळणार आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.
-दिलीप पाटील, याचिकाकर्ते, कोल्हापूर