प्रतिनिधी / सातारा
शासनाला मराठा आरक्षण द्यायचे नाही किंवा शासनाने ते करू नये याच्याकरता शासनातील काही मंत्र्यांचा मुख्यमंत्री यांच्यावर दबाव आहे. म्हणून मराठा समाजावर अन्याय केला जात आहे.मराठा आरक्षण प्रश्नी मुख्यमंत्री यांच्यावर वडेट्टीवार यांच्यासह काही मंत्र्यांचा दबाव आहे, असा आरोप विनायक मेटे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.दरम्यान, त्यांनी खासदार उदयनराजे यांची भेट घेऊन दि.3ऑक्टोबरच्या बैठकीचे निमंत्रण दिले.
शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत विनायक मेटे बोलत होते.ते म्हणाले,मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली.ही स्थगिती मिळणं हे सरकारच्या निक्रियतेच फळ आहे.अंतरिम स्थगिती मिळाल्यानंतर संपूर्ण राज्यामध्ये संतापाची लाट निर्माण झालेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे.ही सगळी लाट निर्माण झाल्यानंतर त्यांच्या प्रतिक्रिया प्रत्येक जिह्यात उमटत चालल्या आहेत.वेगवेगळ्या आंदोलनाच्या माध्यमातून मग कोणी रस्ता रोको करतंय कोणी निवेदन देतंय कोणी उपोषण करतंय,एवढंच नाही तर काही संघटना वेगवेगळ्या परिषदा घेत आहेत.आपलं मत आपला संताप वेगवेगळ्या पद्धतीने व्यक्त करत आहेत.परंतु या सगळ्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र राज्य सरकारने परवा कबीनेट बैठक घेऊन मराठा समाजासाठी काही घोषणा केल्या.त्यामध्ये शिष्यवृत्तीला 600 कोट रुपये, अण्णासाहेब महामंडळ ला 400 कोट , 130 कोट सारथी, 80 कोट वसतिगृहाला असे.परंतु हे पैसे कोव्हिडंच्या या प्रकारात आम्हाला भेटणार आहेत का?,ते स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी पहिल दिलं पाहिजे.त्याची काय हमी आहे.जे प्रसिद्धी पत्रक शासनाच्यावतीने काढलं त्यात पहिलाच मुद्दा ई डब्लू एसचा आहे.आर्थिक दुर्बल घटकांना केंद्र शासनाने 10 टक्के आरक्षण दिले आहे.त्याप्रमाणे एसईबीसी म्हणजे मराठा समाजाचे ज्यांना ज्यांना आरक्षण मिळते त्यांना आम्ही त्याचा लाभ देऊ, फायदे देऊ अशी घोषणा आहे.सरळ सरळ समाजाची फसवणूक आहे.कारण आरक्षनाने जे फायदे मिळत होते त्याच मराठा समाजाला आरक्षण बंद करण्याच पाप या महाविकास आघाडी सरकारने या 28 जुलै 2020 ला हे परिपत्रक काढून केलं आहे.आम्ही अनेक वेळा त्यांना सांगितले की हे परिपत्रक रद्द केल्याशिवाय आरक्षणाचा लाभ किंवा फायदे देऊ शकत नाही.दुर्दैवाने आज तागायत हे परिपत्रक रद्द केल नाही.या संदर्भात मी स्वतः अजित पवारांशी बोललो स्वतःअशोक चव्हाण यांच्याशी बोललो.मंत्रालयात अनेकांशी बोललो पण त्यांनी ते रद्द केलं नाही.याचा स्पष्ट अर्थ होतो की शासनाला आरक्षण द्यायचे नाही किंवा शासनाने ते करू नये याच्याकरता शासनातील काही मंत्र्यांचा मुख्यमंत्री यांच्यावर दबाव असावा म्हणून मराठा समाजावर अन्याय केला जात आहे. एवढं असून सुद्धा ते सरकार म्हणतं की आम्ही लाभ देऊ फायदे देऊ, कसे देणार?, आमच्या मराठा समाजाला आरक्षणातून शिक्षण मिळत होत, प्रवेश मिळत होता.तो कसा देणार, तुम्ही आमची नोकरी कशी देणार यांच्याबद्दल काही वाच्यता करत नाही.याच्यापेक्षा सर्वात महत्वाचे परवाच्या कबीनेट मध्ये मराठा समाजाच्या मुलामुलींना शिक्षणाचे प्रवेश आहेत.यांच्याबाबत शासन काय निर्णय घेणार आहे, काही बोलले नाही.सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे ते सदोष आहे हे सांगत नाहीत.अनेक आरक्षणाच्या केसेस सुप्रिम कोर्टात वर्षानुवर्षे सुरू आहेत.गृहखाते आणि आरोग्य खात्याने भरती काढली आहे.दुर्दैवाने दोन्ही खाती राष्ट्रवादीकडे आणि तेच भरती काढायला लागलेत.त्यामुळे आरक्षणाला स्थगिती मिळायची वाट बघत होते का?, असा प्रश्न विचारत पवार साहेबानी हा प्रश्न सोडवावा, आपल्या मंत्री मंडळाच्या लोकांना सांगावे, असे त्यांनी सांगितले. पुढे मंत्री वडेट्टीवार मराठा आरक्षणाला विरोध करत आहेत. ओबीसी आमचे बंधू आहेत.तरीही वडेट्टीवार वातावरण दूषित करत आहेत.साप साप म्हणून भुई धोपटण्याच काम करत आहेत.असे काही मंत्री दबाव आणत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.