वार्ताहर / कुंडल
भाजपा सरकारने राज्यात व केंद्रांमध्ये बहुमत असताना आवश्यक ती पुर्तता करुन मराठा समाजाला आरक्षण जाहिर केले असते तर आज हि वेळ आली नसती अशी टिका आमदार अरुण लाड यांनी केली.
ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत 1992 पासून इंदिरा साहनी यांच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी काही राज्यात दिलेल्या 50 टक्के पेक्षा जास्त विशिष्ठ परिस्थीती समजून घेवून दिलेले आरक्षण यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाने उचल खाल्ली आहे. पण नुकताच सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात मराठा समाज हा मागासलेला नसल्याने अपवादात्मक परिस्थितीत या समाजाला आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतू भाजपा सरकारने हि घटनात्मक अडचण माहित असूनही या समाजाला आरक्षण देणेबाबत घटनेत तरतुद न करता आरक्षणाची घोषणा केली हि त्यांची चुक असून उलट आरक्षणाचा मुद्दा मुद्दाम पेटवून त्यांवर राजकारण करत राहिले.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालात स्पष्ट म्हटले आहे की, 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांच्या अखत्यारित नाहीत. पण भाजपाचे नेते गल्ली ते दिल्ली पर्यंत महाविकास आघाडीच्या नावाने बोंब मारत आहेत परंतू न्यायालयाने मराठा समाज मागास नसल्याने आरक्षण देता येत नसल्याचे म्हटले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज्यांनी केलेल्या मराठ्यांच्या स्वराज्य स्थापनेपासून मराठा समाज कधीच मागासलेला नव्हता. 16 व्या शतकापासून 20 व्या शतकापर्यंत मराठा समाज सर्वच स्थरावर अग्रेसर होता. या समाज शेतीमध्ये आपले कर्तत्व सिध्द करुन देशातील जनतेला अन्नधान्याचा अविरत पुरवठा करत होता. त्यावेळी त्यांच्या गरजा मर्यादित होत्या. तसेच शेतीपुरक धंद्यातही त्यांचे स्वतःचे अस्तित्व होते. पुढे सहकाराचे लोन खेड्यापासून देशापर्यंत गेले या सर्व सहकारी संस्थांत आणि वैयक्तिक संस्थात तो स्वतः मालक होता.
देशाच्या संरक्षणाच्या बाबतीत ही याच समाजाचे वर्चस्व होते यातून त्याला मोठेपणा आणि धन्यता वाटत होती. हे सर्व 20 व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत होते. त्यावेळी तो मागासलेला नव्हता. पण पुढे 1960 नंतर देशाची वेगवेगळ्या आघाडीवर उद्योग धंदे, बँका, बागायत शेती, सहकार यात प्रगती गतीमान झाली आणि या गतीमान देशाचा फायदा इतर सर्व लोकांनी घेतला पण मराठा समाजाला त्याचा फायदा मिळण्यापेक्षा तो स्वतःला गावचा मालक, पुढारपण, संस्थाचालक या राजकीय बाबीतच घुटमळून बसला. या सर्वंचा या समाजाला त्याच्या कुटुंबाला फायदा देता आला नाही. यापुढे जागतिकीकरणात 1991 साली शेतकऱ्याला इथूनपुढे पिकवणाऱ्या शेतमालाला देशात संकुचित बाजारपेठ होती.
या जागतिकीकरणामुळे जगाच्या बाजारपेठेचे आमिष दाखवले खरे पण प्रत्यक्षात उलट झाले लहान शेती व उद्योगातील उत्पादित माल जगाच्या बाजारपेठेत न जाता, जगाच्या बाजारपेठेतील माल त्या त्या देशातील अनुदान घेवून आपल्या देशात आला त्यामूळे देशातील उद्योगांचा भ्रमनिरास झाला आणि यामूळे आर्थीक घडी विस्कटली. गेल्या 40 वर्षात शेतीचे क्षेत्रफळ वाढले नाही पण त्यावरील अवलंबून लोकांची संख्या वाढल्याने शेतीवरील बोजा वाढतच गेला.
अलीकडच्या काळात शेती उद्योगावर अवलंबून राहिल्याने जग पुढे गेले पण या समाजातील युवक मागासलेले राहिले यासाठी त्याला आरक्षणाची आवश्यकता भासत राहिली. यासाठी या समाजातील महिला, पुरुष व तरुणवर्ग गेली 3 वर्षे आरक्षणासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर लाखोंच्या संख्येने मुकमोर्चे काढून, कोणत्याही पक्षाने आजवर संघटित केले नव्हते येवढे समाज बांधव एकत्र येऊन त्यांच्यातील असंतोषाचे प्रदर्शन घडवून आणले आणि इतिहास घडवून राजकारणांच्या डोळ्यात अंजन घातले. मात्र या आरक्षणाबात कोणी ही कोणतीही कृती न करता केवळ घोषणा करुन आरक्षणाचा विषय नको त्या पध्दतीने हाताळला असून आता नवीन एक विषय पुढे आणला गेला आहे.
या समाजात मागासलेला मराठा आणि पुढारलेला मराठा समाज असे दोन भाग पाडून पुढारलेल्या मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे नाही असे अकलेचे तारे तोडून मराठ्याच्यात दुफळी निर्माण केली जात आहे. त्यामूळे जर हे आरक्षण द्यायचे झाले तर न्यायालयाच्या निकालाप्रणाने घटनात्मक बदल करुन केंद्र शासन, पंतप्रधान व राष्ट्रपती यांचयाकडूनच मराठा समाजाला विशेष बाब म्हणून न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण द्यावे लागेल.