ऑनलाईन टीम / मुंबई :
मराठा आरक्षण मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर शुक्रवारी आंदोलन केले. याबाबत बोलताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष नेते चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षणावरच स्थिगिती का आहे? मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर अभ्यासपूर्ण बाजू मांडण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, असे म्हणत मराठा समाजाला आरक्षण द्या, नाही तर परिणामांना समोरे जा, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.
चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानभवन परिसरात मीडियासमोर बोलताना राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. पण याच निर्णयात असाधारण स्थिती निर्माण झाल्यावर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात गेला होता. तेव्हा तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत उच्च न्यायालयाला कन्व्हिन्स केले होते. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणही मिळाले आणि मागासवर्ग आयोगाला मंजुरीही मिळाली. मात्र, हीच गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाला कन्व्हिन्स करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले, जातीचे आरक्षण देणे हा केंद्राचा विषय नाही. हा राज्याचा विषय आहे. मात्र, यापुढे आता केंद्राला त्याबाबतचा अहवाल द्यावा लागणार आहे. परंतु, आरक्षण देणं हा राज्याचा विषय होता. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने स्वत: आरक्षण दिले. तामिळनाडू सरकार केंद्राकडे गेले नव्हते. इतर राज्याने आपल्या ताकदीवर जसे आरक्षण दिले आणि टिकवले तसेच महाराष्ट्र सरकारनेही आपल्या ताकदीवर आरक्षण टिकवले पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.