मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे संभाजीराजेंना ठोस आश्वासन : प्रधान सचिव विकास खारगेंच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समितीची स्थापना : मूक आंदोलन सुरूच राहणार : संभाजीराजेंची स्पष्टोक्ती
प्रतिनिधी / मुंबई, कोल्हापूर
राज्य सरकारच्या अखत्यारित असणाऱया मराठा समाजाच्या महत्वपूर्ण अशा सहा मागण्या गुरूवारी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तत्वतः मान्य केल्या. त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मागण्यांच्या पूर्ततेसंदर्भात दैनंदिन आढावा घेण्यासाठी प्रधान सचिव विकास खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समन्वय समिती स्थापना करण्यात आली. ही समिती दररोज मराठा समन्वकांशी संवाद साधणार आहे. ही माहिती संभाजीराजे यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली.
दरम्यान, बैठकीत मुख्यमंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा आणि निर्णय झाले असले तरी मूक आंदोलन मागे घेण्यात आलेले नाही. ते सुरूच राहणार असल्याचे संभाजीराजेंनी स्पष्ट पेले. 21 जून रोजी नाशिक येथे होणाऱया नियोजित मूक आंदोलनात राज्यातील समन्वयकांशी चर्चा केल्यानंतर पुढील दिशा ठरविली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांबरोबर वर्षावर चर्चा, मंत्र्यांचीही उपस्थिती
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या निमंत्रणानुसार संभाजीराजे राज्यातील प्रमुख मराठा समन्वयकांसह बैठकीसाठी वर्षा निवासस्थानी दाखल झाले. बैठकीला मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री अशोक चव्हाण, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील आदींसह प्रशासनातील बडे अधिकारी उपस्थित होते.
विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा
पुनर्विचार याचिका, सारथी, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास मंडळ, मराठा उमेदवारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्या, पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना, कोपर्डी अत्याचार प्रकरणातील आरोपींची प्रलंबित फाशी, मराठा आंदोलनात कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे आदी प्रमुख मागण्यांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संभाजीराजे यांनी या मागण्यांसंदर्भात मराठा समाजाची असलेली भावना विषद केली. तसेच राज्य शासनाने या संदर्भात तातडीने पूर्तता करावी, अशी मागणीही केली. त्यावर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सर्व मागण्यांची पूर्तता करण्याचे ठोस आश्वासन दिले.
सारथीवर तब्बल दीड तास चर्चा
फडणवीस सरकारच्या काळात सारथीला भक्कम करण्यात आले होते. पण राज्यात 2019 मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर काही मंत्र्यांनी सारथी मोडून काढण्याचे काम केल्याचे आरोप मराठा संघटनांकडून झाले होते. या प्रकारात मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या कार्यशैलीबद्दल आक्षेप घेण्यात आले होते. त्यानंतर सारथीची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आली होती. या बैठकीत सारथीसाठी संभाजीराजे यांनी एकहजार कोटींची तरतूद करण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी येत्या शनिवारी विशेष बैठक घेऊन त्यामध्ये नेमका किती निधी लागेल या संदर्भात चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यासंदर्भात सुचित केले.
राज्यभरातील मराठा समन्वकांची उपस्थिती
या बैठकीला राज्यातील मराठा समन्वयक सर्वश्री करण गायकर, नाशिक, गणेश कदम, नाशिक, राजेंद्र कोंढरे, पुणे, विनोद पाटील, औरंगाबाद, एम. एम. तांबे, अहमदनगर, धनंजय जाधव, पुणे, पंकज घाग, मुंबई, विनोद साबळे, रायगड, अंकुश कदम, नवी मुंबई, लक्ष्मण घाटोळ, नाशिक, रघुनाथ चित्रे, पुणे, माधव देवसरकर, नांदेड, माऊली पवार, सोलापूर, आप्पा कुडेकर, औरंगाबाद, रमेश केरे, औरंगाबाद, गंगाधर काळकुटे, बीड, प्रवीण पिसाळ, ठाणे, रमेश आंबे, ठाणे, प्रगती विचारे, ऍड. अभिजित पाटील, मुंबई.
येत्या गुरुवारी पुनर्विचार याचिका
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार येत्या गुरुवारी 24 जून रोजी पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. त्यासह राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींद्वारा केंद्रीय मागास आयोगाकडे यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यासही राज्य सरकारची तत्वतः मान्यता.
सारथीला मिळणार हवा तितका निधी
सारथी संस्थेसाठी हवा तितका निधी देण्यात येणार आहे. निधी किती असावा यासाठी शनिवारी अधिकाऱयांसमावेत अजितदादा पवारांसह बैठक घेणार. सारथीमध्ये खासगी संचालक नियुक्तीसही मान्यता देण्यात आली आहे.
पंजाबराव देशमुख वसतीगृह योजना 23 जिल्हÎात
राज्यातील 36 पैकी 23 जिल्हे वसतीगृह योजनेसाठी निवडण्यात आले आहेत. त्यासाठीचा निधीही सरकार पुरवणार आहे.
आण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळ
अण्णसाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाच्या कर्ज योजनेतील कर्जरक्कम वाढवण्यास प्रतिसाद दिला असून त्याविषयीच्या मागण्या सरकार पूर्ण करणार आहे.
प्रलंबित नियुक्त्या 14 दिवसांमध्ये
मराठा समाजातील निवड झालेल्या 2085 नियुक्त्या अद्याप प्रलंबित असून त्याचा विचार करण्यासाठी 14 दिवसांची मुदत अधिवक्ता कुंभकोणी यांनी मागितली आहे. नियुक्त्यांसंदर्भातील कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी हा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर तातडीने हा प्रश्न मार्गी लागेल.
समन्वय समिती स्थापन
मराठा समाजाच्या मागण्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती प्रधान सचिव विकास खार्गे यांच्या माध्यमतून दैनंदिन विविध स्तरावर चर्चा करुन पाठपुरावा करणार आहे.