प्रतिनिधी / मुंबई, कोल्हापूर
सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे रोजी निकाल देताना मराठा आरक्षण (एसईबीसी अŸक्ट 2018) कायदा रद्द केला होता. या निकालासंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत राज्य शासनाच्या वतीने फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्राचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तसेच पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधिज्ञांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे अहवाल सादर केला. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. या विषयी अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. ते म्हणाले, न्यायमूर्ती भोसले समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचा अभ्यास करून राज्य सरकारला सूचना आणि शिफारशी केल्या आहेत. फेरविचार याचिका दाखल करण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारला जरी आरक्षण देण्याचे अधिकार मिळाले तरीही केंद्र सरकार आणि इंद्रा सहानी खटल्यातील 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेमुळे फायदा होणार नाही. त्यासाठी 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अट शिथिल करण्याची मागणी करण्याची शिफारस न्यायमूर्ती भोसले समितीने केली आहे. त्यानुसार फेरविचार याचिकेत अशा प्रकारची मागणी करणार असल्याचेही अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
केंद्राच्या फेरविचार याचिकेत मराठा आरक्षण, इंद्रा सहानीचा उल्लेख नाही
मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्य सरकारांचे त्यांच्या राज्यातील एखाद्या जातीला मागास ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आलेले नाहीत. ते अबाधित आहेत, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. पण मराठा आरक्षण कायदा आणि इंद्रा सहानी खटल्याचा निकाल (50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा) या विषयी कोणताही उल्लेख केंद्र सरकारने केलेला नाही. देशातील 16 ते 17 राज्यांनी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने जरी राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार दिले तरीही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा असल्याने प्रत्यक्षात राज्य सरकारांना आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे आरक्षण मर्यादेची अट शिथिल करा, अशी मागणीही फेरविचार याचिकेत करण्याची शिफारस न्यायमूर्ती भोसले समितीने केली आहे. त्यानुसार मागणी करणार असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
भोसले समितीच्या अहवालात 40 मुद्दे
न्यायमूर्ती भोसले समितीने जो अहवाल सादर केला आहे. त्यामध्ये 40 हून अधिक मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. फेरविचार याचिकेत या मुद्यांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
फेरविचार याचिकेवरून झाले होते आरोप-प्रत्यारोप
केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारनेही फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी विरोधी भाजपसह खासदार संभाजीराजे छत्रपती आणि मराठा संघटनांनी केली होती. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकार आणि अशोक चव्हाण यांना लक्ष्य केले होते. त्यातून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या होत्या.
अशी आहे न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समिती
माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले समितीमध्ये ज्येष्ठ विधीज्ञ रफिक दादा, माजी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा, माजी सनदी अधिकारी डॉ. सुधीर ठाकरे, वरिष्ठ विधी सल्लागार व विधी व न्याय विभागाचे सचिव संजय देशमुख, याच विभागाचे दुसरे सचिव भुपेंद्र गुरव, सहसचिव श्रीमती बी. झेड. सय्यद आणि मराठा समाजाचे प्रतिनिधी ऍड. आशिषराजे गायकवाड यांचा सदस्य म्हणून समावेश होता.