भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचा सल्ला ः आरक्षण मिळेपर्यंत मराठ्यांना ओबीसींच्या सवलती द्या
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
102 व्या घटना दुरूस्तीनंतरही राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत. आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आलेले नाहीत, अशी भूमिका केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार आहे. त्यासाठी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्याने अस्वस्थ झालेल्या मराठा समाजासाठी फेरविचार याचिकेमुळे काहीसा दिलासा मिळाला आहे. आता राज्य सरकारनेही वेळ न दवडता तातडीने फेरविचार याचिका दाखल करावी, असा सल्ला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.
केंद्र सरकारने गुरूवारी फेरविचार याचिका दाखल केल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडली. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा कायदा तीन मुद्द्यांवर रद्द झाला. 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचे घटनापीठातील पाच पैकी तीन न्यायाधिशांनी म्हटले. त्याचबरोबर गायकवाड समितीचा अहवालही घटनापीठाने फेटाळला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी असधारण अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे गायकवाड आयोगाचे मतही घटनापीठाने नाकारले. आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्यावर जाते, त्यामुळे आरक्षण देता येत नाही, असे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवले. मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्यानंतर मराठा समाजात प्रचंड अस्वस्थता आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतरही राज्य सरकाराचे त्यांच्या राज्यातील जातींना आरक्षण देण्याचे अधिकार कायम आहेत. ते काढून घेण्यात आलेले नाही, अशी भूमिका मांडणारी फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारनेही तातडीने फेरविचार याचिका दाखल करावी. कारण आरक्षण देण्याचे काम केंद्राचे नाही तर राज्याचे आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
नवा राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करा
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करावा. मराठा समाज मागास आहे, हे पुन्हा सिद्ध करावे लागेल. ते करत असताना गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील जे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने फेटाळले आहेत. ते लक्षात घेऊन नव्याने सर्व्हेक्षण करावे लागेल. यापूर्वी पाच लाख लोकांचा सर्व्हे केला होता. आता हवे तर पन्नास लाख लोकांचा सर्व्हे करून माहिती संकलित करा. त्यासाठी तमिळनाडूच्या धर्तीवर पन्नासहजार लोकांची नियुक्ती करा, असा सल्ला चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.
आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसींना ते मराठ्यांना द्या
फडणवीस सरकारने आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसींच्या सर्व सवलती दिल्या होत्या. आठ लाखांहून कमी उत्पन्न असलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांला शैक्षणिक फीमध्ये सवलत, सारथीच्या माध्यमातून फेलोशिप, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मागास महामंडळाव्दारे उद्योग उभारणीस कर्ज, पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजनेतून ग्रामीण भागातील पात्र विद्यार्थ्याला दरमहा दोनहजार तर शहरी विद्यार्थ्यांला दरमहा तीनहजार निर्वाहभत्ता दिला. त्याचपद्धतीने ठाकरे सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सवलती देव्यात, अशी मागणीही चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
अशोक चव्हाणांची टीका म्हणजे `गिरे तो भी टांग उपर’
मराठा आरक्षण प्रश्नावर भाजप कातडी बचावाची भूमिका घेत असल्याची टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे, याबाबत छेडले असता चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मंत्री अशोक चव्हाणांसह इतर मंत्र्यांचे धोरणच सकाळी उठल्यापासून पंतप्रधान मोंदीवर टीका करण्याचे आहे. यासाठी त्यांना राहुल गांधीची शिकवण आहे. राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिकेसाठी समिती नेमली असून त्यांच्या निर्णयानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. या उलट केंद्र सरकारने तातडीने फेरविचार याचिका दाखल केली. त्यामुळे केंद्र सरकारचे स्वागत करण्याऐवजी मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केलेली टीका म्हणजे गिरे तो भी टांगर उपर असेच म्हणावे लागेल.
अजित पवार तातडीने निर्णय का घेत नाहीत ?
मराठा समाजासाठी योजनांबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, याबाबत वारंवार मागणी केली आहे. परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावर अजून का निर्णय घेत नाहीत? हे आपल्याला कोडे पडले आहे. त्यांना पटणारे निर्णय ते ऑन दी स्पॉट घेतात परंतु मराठा समाजाच्या सारथी, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासह विविध योजनांबाबत निर्णय ते का घेत नाहीत? असा सवाल चंद्रकांत पाटी यांनी केला.
केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ही हे सिद्ध करण्यासाठी रिव्ह्यू पिटीशन (फेरविचार याचिका) दाखल करा. 102 व्या घटना दुरूस्तीनंतरही राज्य सरकारांना आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत. आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आलेले नाहीत, राज्याच्या आरक्षण देण्याच्या अधिकारांना बाधा पोहचविता येत, अशी भूमिका केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ही हे सिद्ध करण्यासाठी रिव्ह्यू पिटीशन (फेरविचार याचिका) दाखल करा.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला न्याय देण्याची गरज आहे. त्यासाठी 102 व्या घटना दुरूस्तीनंतरही राज्य शासनाला आरक्षण देण्याचे अधिकार आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी रिव्हÎू पिटीशन (फेरविचार याचिका) दाखल करा. जो पर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तो पर्यंत ओबीसींना असलेल्या सर्व सवलती मराठा समाजाला द्या, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात आरक्षणाचा कायदा होई पर्यंत ओबीसींना असलेल्या सर्व सवलती मराठा समाजाला देण्यात आल्या होत्या. मात्र ठाकरे सरकार मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्यानंतरही शांत बसले आहे. अजितदादांसारखे उपमुख्यमंत्रीही दुर्लक्ष करत आहेत, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक शनिवारी झाली. त्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, या बैठकीतून ठोस असा निर्णय झाला नाही. राज्य शासनाला मराठा समाजाविषयी जबाबदारी टाळता येणार नाही. काही मुद्द्यावर पुढे जाण्याची गरज आहे. 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिलेला नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निकाल खोडून काढण्यासाठी रिव्ह्यू पिटीशन दाखलच करावी. त्यासाठी राज्य सरकार जो ड्राफ्ट करेल, त्यासाठी विरोधी पक्ष म्हणून आम्हीही मदत करू. गायकवाड आयोगाचा अहवालही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.
मराठा समाज आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याने अपवादात्मक स्थिती झाल्याने या समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचा अहवाल गायकवाड आयोगाने दिला होता. पाच लाख लोकांशी संपर्क करून सॅम्पल्स घेतले होते. 33 टक्के समाज मागास झाला तर त्याला आरक्षण देताना 50 टक्क्यात घालणे कठिण बनेल. त्याचबरोबर सामाजिक संघर्ष निर्माण होईल या बाबी अशा अपवादात्मक आहेत, हे पुन्हा सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी नवा राज्य मागासवर्ग आयोग करावा लागेल. त्या आयोगाच्या कामासाठी तमिळनाडूच्या धर्तीवर पन्नासहजार जणांची नियुक्ती करा, माहिती, पुरावे, दाखले, संदर्भ संकलित करा आणि मराठा समाज मागास असल्याचे पुन्हा सिद्ध करा. जो पर्यंत हे काम सुरू राहिल. तो पर्यंत मराठा समाजाला ओबीसींना असलेल्या सवलती द्या. त्या ठाकरे सरकारने अद्याप दिलेल्या नाहीत, असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री पवार यांचे दुर्लक्ष
फडणवीस सरकारच्या काळात आम्ही सारथी, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना मराठा समाजासाठी राबविल्या होत्या. त्या तातडीने राबविण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार याकडे का दुर्लक्ष करत आहेत? हे समजत नाही, असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.