महाराष्ट्र सरकारने ढिलाई केल्याचा भाजपचा आरोप
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रात गाजत असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवडे पुढे ढकलली आहे. मंगळवारी न्या. एल. एन. राव यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी काहीकाळ सुनावणी झाली. मात्र याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे म्हणणे घटनापीठासमोर मांडावे, अशी टिप्पणी नोंदवत ती पुढे ढकलण्यात आली.
भाजप-शिवसेना सरकारने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा धसास लावला होता. तथापि, मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱया याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही काळापूर्वी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवावे अशी सूचना करत आरक्षणाला अंतिम निर्णय होईपर्यंत स्थगिती दिली.
प्रथमच सुनावणी
त्यानंतर या प्रकरणी मंगळवारी प्रथमच सुनावणी झाली. सकाळी महाराष्ट्र सरकारचे विधीतज्ञ मुकुल रोहटगी अनुपस्थित होते. त्यामुळे दुपारी काहीकाळ सुनावणी घेण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारने या संदर्भात पाच न्यायाधीशांच्या पीठासमोर सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया
सध्याचे राज्य सरकार या प्रकरणाची योग्य हाताळणी करीत नाही, असा आरोप होत आहे. सुनावणी लांबणीवर पडल्याचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्रात उमटत आहेत. राज्य सरकारला मराठा आरक्षणात स्वारस्य उरलेले नाही, असे आरोप होत आहेत. तर विधीतज्ञांमध्ये समन्वय ठेवण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे, अशी टीका राज्यातील भाजप नेत्यांनी केली आहे. हे प्रकरण चिघळण्याची शक्यता आहे.