व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये तांत्रिक बिघाड : राज्य सरकारकडून प्रत्यक्ष सुनावणीची मागणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मराठा आरक्षण संदर्भातील सुनावणी पुढील महिन्यापर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी 25 ऑगस्ट रोजी होणार असून 1 सप्टेंबरपासून दररोज अंतिम सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारने केलेल्या युक्तिवादाच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी पुढील निर्णयापर्यंत ‘मेगाभरती’ न करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला पूर्वतयारीसाठी आणखी महिन्याचा वेळ मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय न्यायपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून तीन दिवसीय सुनावणीला सोमवारी सुरुवात झाली. मात्र व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे सुनावणी सुरु होण्यास विलंब झाला. राज्य सरकारकडून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी करणे कठीण असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरील पुढील सुनावणी 1 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. तत्पूर्वी 25 ऑगस्ट रोजी तीनपेक्षा जास्त न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर मुख्य सुनावणी करायची की नाही याबाबत निर्णय होणार आहे. यावेळी सर्व पक्षकारांनी आपापले म्हणणे मांडायचे आहे. यावेळी पुढील सुनावणी व्हर्च्युअल की प्रत्यक्ष घ्यावी यासंबंधीचा निर्णय अपेक्षित आहे. जर घटनापीठाकडे प्रकरण गेले नाही तर 1 सप्टेंबरपासून नियमित सुनावणी होणार आहे.
सरकारकडून यापूर्वीच नोकरभरती स्थगिती
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील नोकरभरती 4 मे रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अगोदरच थांबलेली आहे. कोरोना आटोक्मयात येईपर्यंत भरती केली जाणार नाही असे राज्याने परिपत्रक काढले आहे. राज्य शासनाच्या वकिलांनी ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली व नोकरभरतीबाबत तातडीने कोणताही निर्णय घेण्याची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवाद केला. पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाला देखील सोमवारी कोणतीही स्थगिती मिळाली नाही.
तांत्रिक अडचणींमुळे सुनावणीत व्यत्यय
अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणावर अंतिम सुनावणीला नवीन वळण मिळाले आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेताना अडचणींचा सामना करावा लागला. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे म्हणणे मांडण्यात अडचणी येत असल्याचे राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले. त्यानंतर सुनावणी होईपर्यंत नोकरभरती करु नये, असे सांगत न्यायालयाने याचिकांवर 1 सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याचा निर्णय दिला. यावेळी सुनावणीदरम्यान कोणतीही भरती केली जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिले.