चिपळूण दौऱयात संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांचे आवाहन
चिपळूण
संभाजी ब्रिगेड मराठा आरक्षण विषयासंदर्भात आर्थिक दुर्बल घटकावर राज्य सरकारने लागू केलेल्या आरक्षणाचे आपण समर्थन करीत असून ते केंद्र सरकारने 12 जानेवारी 2019 रोजी घटनेत तरतूद करुन आर्थिक निकषावर दिले आहे. मात्र मराठा क्रांती मोर्चा व इतर संघटना एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मागत आहेत. मात्र ते सुप्रिम कोर्टात 100 टक्के टिकणार नाही. त्यामुळे आर्थिक दुर्बलावरचे आरक्षण मराठा समाजाने स्वीकारावे, असे आवाहन संभाजी ब्रिगेडचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी रविवारी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.
संभाजी ब्रिगेड संघटनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी अध्यक्ष गायकवाड चिपळूण दौऱयावर आले होते. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत मराठा आरक्षणाविषयी आपली भूमिका मांडताना ते पुढे म्हणाले की, घटनात्मक तरतुदी असलेले आरक्षण मराठा समाजाला मिळावे, या दृष्टीने आर्थिक दुर्बल घटकावर लागू झालेल्या आरक्षणाविषयी आपण पुढील 6 महिन्यांत राज्यात जनजागृती करणार आहोत. मराठा समाजाला ओबीसीत समावेश करण्याचा आग्रह केला जातोय. त्यामुळे ओबीसीमधून त्यास विरोध दर्शवला जात आहे. मराठाविरुध्द ओबीसी संघर्ष थांबला पाहिजे, यासाठी बहुजन समाजाचा विचार करुन संभाजी बिग्रेडची मागणीही रास्त आहे. इतर मराठा संघटनानी केलेल्या मागणीनुसार एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण शंभर टक्के टिकणार नाही. तसे पाहिल्यास गुजराथी, पटेल, जाट, मुस्लीम समाजानी मागणी केलेले आरक्षण घटनात्मक तरतुदी नसल्यामुळे ते टिकलेले नाही. घटनापीठाकडे एखादा विषय जातो तेव्हा घटनापीठ घटनेच्या तरतुदीप्रमाणे तपासणी केली जाते. त्यामुळे घटनात्मक तरतुदीवर नसलेले आरक्षण हे टिकेल याचा भरोसा नाही.
पक्ष, संघटना अशा प्रकाराचा जॉईंट प्रोग्राम घेऊन राज्यात जी काही मराठा आंदोलने सुरु आहेत ती भाजप पुरस्कृत असून ती नैसर्गिक आहेत. भाजप विरोधी पक्ष असून सत्ताधारी पक्षाला वेठीस धरुन विरोध करणे ही भाजपची विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका आहे. त्यांच्याबरोबर असणाऱया संघटना, आमदार, खासदार तशी भूमिका पार पाडत असतील तर त्यात गैर नाही. घटनेचा अभ्यास करता आरक्षणासाठी बदल केलेल्या कायद्याचा स्वीकार करुन मिळणाऱया सवलतीचा फायदा घेऊन जाती-जातीमध्ये तेढ निर्माण होऊ नये, यासाठी आर्थिक दुर्बल घटक आरक्षणाचा स्वीकार केला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
आरक्षण टिकले नाही तरी मराठा समाजाचा विस्फोट होणार नाही. कारण मराठा समाजाच्या आंदोलनाने एक उंची गाठली आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलनाचे भाजप आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारण केले आणि यातून त्यांची दिशाभूल केली. सतत वादाचे वातावरण निर्माण करुन ओबीसीविरुध्द मराठा कसा राहील, यासाठीच फडणवीस सरकारने प्रयत्न केले आहेत. मोदी, शहांचे मानवतावादी विरोधी सरकार असून कृषी कायद्यासंदर्भात गनिमी काव्यातून केंद्र सरकारला धडा शिकवणार असल्याचा इशारा यावेळी गायकवाड यांनी दिला.
यावेळी प्रदेश कार्याध्यक्ष सुधीर भोसले, राज्य उपाध्यक्ष राजेद आढाव, अमोल काटे, विशाल तुपते, मकरंद जाधव, संतोष सावंत-देसाई, संजय सावंत उपस्थित होते.