सकल मराठा समाजाची खासदार प्रा. मंडलिक यांच्याकडे मागणी, मागणीसाठी पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा करू ः खासदार मंडलिक
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
मराठा समाजाला आरक्षणासाठी न्यायालयीन, रस्त्यावरील लढा द्यावा लागेल, त्यामुळे सद्यस्थितीत ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अशी मागणी सकल मराठा समाजाने खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. यावर आपल्या मागणीसाठी पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही शिवसेनेचे खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांनी शिष्टमंडळाला दिली.
येथील शासकीय विश्रामगृहात सकल मराठा समाजाच्या पदाधिकाऱयांनी खासदार प्रा. मंडलिक यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीला सकल मराठा समाजाचे ऍड. बाबा इंदुलकर, दिलीप देसाई, माजी नगरसेवक बाबा पार्टे, श्रीनिवास साळोखे, देवस्थान समितीचे माजी अध्यक्ष महेश जाधव, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख, सुजित चव्हाण, माजी नगरसेवक जयंत पाटील, पिंटू राऊत, अशोक भंडारे, स्वप्नील पार्टे, जयकुमार शिंदे, महादेव पाटील, राजू लिंग्रस, जयेश कदम, अमित अतिग्रे आदी उपस्थित होते.
सकल मराठा समाजाचे दिलीप देसाई यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात जबाबदारी राज्याची की केंद्राची याबाबत संभ्रमावस्था आहे. त्यामुळे यासंदर्भात भुमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. ऍड. बाबा इंदुलकर यांनी मागासवर्गीय आयोगाचे आरक्षणासंदर्भातील काढून घेण्यात आलेले अधिकार पुर्नप्रस्थापित होऊ शकतात, त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर होणार असल्याचे स्पष्ट केले. माजी नगरसेवक जयंत पाटील यांनी मराठी आरक्षणासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी 21 दिवसांचा अल्टीमेटम सरकारला दिला आहे. राज्य शासनाकडे आणि केंद्र शासनाकडे समाजाच्या वेगवेगळÎा मागण्या आहेत, त्यामुळे याचा पाठपुरावा करावा, अशी मागणी केली.
बैठकीत सकल मराठा समाजाने दिलेल्या निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयात जरी फेरयाचिका दाखल केली असली तरी ही लढाई दिर्घकाळ चालणार आहे. अशा स्थितीत घटनेत योग्य त्या दुरूस्त्या करता येणे शक्य आहे. त्यातून मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर होणार आहे. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मिळवायचे असेल तर ते ओबीसी कोटÎातून मिळेल. त्यासाठी मराठा समाजाला ओबीसी कोटÎातून आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली आहे. यावर खासदार प्रा. मंडलिक यांनी खासदार संभाजीराजे छत्रपती मराठा आरक्षणाच्या लढÎाचे नेतृत्व करत आहे. त्यामुळे आपण दोन पावले थांबू या. पण ज्यावेळी हा विषय संसदेत येईल, त्यावेळी आपण निश्चितच मराठा आरक्षणाच्या बाजूने राहू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.