मुंबई / ऑनलाईन टीम
महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या मराठा समाजाचे आरक्षणाबाबत आज मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामध्ये राज्य सरकारने पारित केलेला केलेला मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्यात आला असल्याचे न्यायालयाने हा निकाल देताना स्पष्ट केले. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी ही झडत आहे. याचाच भाग म्हणून राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मराठा आरक्षण हे केंद्राच्या अखत्यारित येणारा विषय असल्याने मराठा समाजाला केंद्राने आरक्षण मिळवून द्यावे, असं मलिक यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
तर देशात ऑगस्ट २०१८ मध्ये 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर मराठा आरक्षण कायदा कलम ३४२ अ अंतर्गत क केला आहे. हा कायदा देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकार नसताना करत फसवणूक केली, असा आरोप मलिक यांनी केला आहे. आरक्षणााची लढाई राज्य सरकार थांबवणार नसून ती यापुढे ही सुरुच राहणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट केलं. तसेच राज्य शासन मागास आयोगाकडे आरक्षणासंदर्भात शिफारस करणार आहे. असं त्यांनी सांगितलं.