मराठा विकास प्राधिकरण स्थापनेचा निर्णय : 50 कोटी रु. ची तरतूद
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारी मराठा समाजाची मागणी लवकरच पूर्ण होणार आहे. राज्य सरकारने कर्नाटकात मराठा विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मोठी भेट मिळाली आहे.
राज्यात मराठा समाज मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्यामुळे या समाजाचा आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक विकास साधण्यासाठी स्वतंत्रपणे मराठा विकास प्राधिकरण स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असा आदेश मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी शुक्रवारीच मागासवर्ग कल्याण खात्याच्या मुख्य सचिवांना दिला आहे. यानुसार प्राधिकरणासाठी 50 कोटी रुपये मंजूर करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
राज्यातील मराठा समाजातील आमदार, लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांकडे काही महिन्यांपूर्वी निवेदन देत मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य कराव्यात, अशी विनंती केली होती. त्यामुळे विविध समाजांकरिता विकास प्राधिकरण स्थापन केल्याप्रमाणे मराठा समाजासाठी देखील स्वतंत्रपणे विकास प्राधिकरण स्थापन होणार आहे. त्यामुळे या समाजातील विद्यार्थ्यांकरिता शैक्षणिक सुविधा, आर्थिक तरतुदी उपलब्ध होतील. यासाठी सुरुवातीलाच 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
बिदर जिल्हय़ातील बसवकल्याण विधानसभा मतदारसंघात कोणत्याही क्षणी पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता आहे. या मतदारसंघात मराठा समाजातील मतदार मोठय़ा प्रमाणात आहेत. त्यामुळे या समाजाची मते मिळविण्यासाठी सत्ताधारी भाजप सरकारने मराठा विकास प्राधिकरण स्थापनेचा निर्णय घेतल्याचे समजते. यापूर्वी तुमकूर जिल्हय़ातील पोटनिवडणुकीवेळी राज्य सरकारने काडूगोल्ल विकास प्राधिकरण स्थापनेची घोषणा केली होती. आता बसवकल्याण मतदारसंघात मराठा समाजाची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी राज्य भाजप सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत.