मोर्चा काढण्याचा इशारा : जिल्हाधिकाऱयांनी दिले चर्चेचे आश्वासन
प्रतिनिधी /बेळगाव
सीमाभागामध्ये 15 टक्क्मयांपेक्षा अधिक मराठी भाषिक राहतात. मात्र मराठीत परिपत्रके देण्यास टाळाटाळ सुरू आहे. याचबरोबर मराठीतील फलकांचे कानडीकरण सुरू आहे. ते थांबवावे, बसवरील फलक मराठीतही लावावेत, यासह इतर मागण्यांसाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देण्यात आले.
येत्या 25 तारखेपर्यंत जर मराठीत फलक तसेच पत्रके मिळाली नाहीत तर 25 तारखेला भव्य मोर्चा काढू, असा इशारा देण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बैठकही घेण्यात आली नाही, असे जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांना सांगण्यात आले. त्यावर दि. 21 किंवा 22 ऑक्टोबर रोजी बैठक घेऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. भाषिक अल्पसंख्याक कायदा 1981 नुसार 15 टक्क्मयांपेक्षा अधिक भाषिक एका भागात राहत असतील तर त्यांना त्यांच्या भाषेत परिपत्रके दिली पाहिजेत, असा कायद्याच आहे.
मात्र सीमाभागामध्ये त्या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही, याबाबत सरकारनेही आदेश काढला होता. बेळगाव जिल्हय़ातील अथणी, बेळगाव, चिकोडी, खानापूर तालुक्मयांमध्ये 15 टक्क्मयांपेक्षा अधिक मराठी भाषिक आहेत. तेव्हा त्यांच्या भाषेत पत्रके द्यावीत, असा अध्यादेश काढला होता. मात्र आता स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली विविध चौकांतील मराठीतील फलक काढून त्यावर कन्नड आणि इंग्रजीचा उल्लेख करण्यात येत आहे. ते थांबवावे आणि कन्नडबरोबर मराठीत फलक लावावेत, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी अध्यक्ष दीपक दळवी, मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे, ऍड. महेश बिर्जे, माजी आमदार मनोहर किणेकर, गोपाळ पाटील, बी. डी. मोहनगेकर, रणजीत चव्हाण-पाटील, महेश जुवेकर यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.