प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची केंद्र सरकारची माहिती
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मराठी भाषेला अभिजात भाषांच्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहे. यासंबंधी सकारात्मक दृष्टीकोन बाळगून निर्णय घेतला जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत सांगितले आहे. सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी विरोधी खासदारांच्या गोंधळादरम्यान खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या पूरक प्रश्नाचे उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे.
अभिजात भाषेच्या श्रेणीत तमिळ, कन्नड, उडिया, संस्कृत आणि मल्याळम या भाषांचा समावेश आहे. मराठी भाषेत यात सामील करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सध्या विचाराधीन असल्याचे मेघवाल म्हणाले. ऑक्टोबर 2004 आणि नोव्हेंबर 2005 मध्ये प्रसिद्ध अधिसूचनांच्या अंतर्गत अभिजात भाषांशी संबंधित कामकाज सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अधीन आणले गेले आहे.
विषय तज्ञांची 8 सदस्यीय एक समिती मराठी भाषेला अभिजात भाषेच्या श्रेणीत सामील करण्यासंबंधीच्या उपलब्ध तथ्यांचा सकारात्मक दृष्टीकोन अवलंबून निर्णय घेणार असल्याचे मेघवाल यांनी सांगितले आहे. दरम्यान ‘अभिजात भाषा’ हा भारत सरकारकडून एखाद्या वैशिष्टय़पूर्ण भाषेला दिला जाणारा दर्जा आहे. सरकारने ‘अभिजात’ दर्जा देण्यासाठी काही निकष घालून दिलेले आहे.
संबंधित निकष…
संबंधित भाषेत श्रेष्ठ दर्जाचे प्राचीन साहित्य असावे.
भाषेला दीड ते अडीच हजार वर्षांचा इतिहास हवा.
भाषेला भाषिक अणि साहित्य परंपरेचे स्वयंभूपण असावे.
प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रुप यांचा गाभा कायम असावा.
समितीचा अहवाल
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून महाराष्ट्र सरकारने प्राध्यापक रंगनाथ पठारे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमून त्याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे. मराठी भाषेतील ग्रंथसंपदेचे पुरावे बाराव्या-तेराव्या शतकापासून आढळतात. याकरता ‘लीळाचरित्र’, ‘ज्ञानेश्वरी’, ‘विवेकसिंधू’ यासारख्या ग्रंथांचा दाखला देण्यात आला आहे.