सुदेश आचरेकर यांनी व्यक्ती केली भीती
सीआरझेड ऑनलाईन जनसुनावणीस पालिकेचा सर्वानुमते विरोध
मालवण पालिकेची विशेष सभा
प्रतिनिधी / मालवण:
‘मरिन सेंच्युरी’ केंद्र शासनाने अद्याप सीआरझेडच्या नकाशातून वगळलेला नसल्याने संपूर्ण मालवण शहर विस्थापित होण्याची भीती आहे. सीआरझेडवरील जनसुनावणीस अवघे चार दिवस उरले असताना नगर पालिकेने नगरसेवकांची ऑनलाईन सभा आयोजित केली. यातून पालिका किती गांभिर्याने याकडे पाहत आहे, हे स्पष्ट होत अशी नाराजीही व्यक्त करीत मरिन सेंच्युरी पूर्णपणे रद्द न झाल्यास मालवण आणि किनारपट्टीपासून सुमारे दहा किलोमीटर परिसर सीआरझेडच्या कक्षात येण्याची भीती आहे, असे माजी नगराध्यक्ष सुदेश आचरेकर यांनी सांगत ऑनलाईन जनसुनावणीस तीव्र विरोध केला.
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱयांनी 28 सप्टेंबर 2020 रोजी सीआरझेड 2019 बाबत हरकती, सूचना घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या ई-सुनावणीला आमचा विरोध असून ती रद्द करून ऑफलाईन सुनावणी घ्यावी व प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याची संधी द्यावी. तसेच हा प्रारुप आराखडा स्थानिक मराठी भाषेतून उपलब्ध करून यावा, असा ठराव उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर यांनी मांडला. त्याला गणेश कुशे यांनी अनुमोदन दिले. नगर पालिकेच्यावतीने हा ठराव सर्वानुमते संमत करण्यात आला. यावेळी दीपक पाटकर, जगदिश गावकर, ममता वराडकर, पूजा सरकारे, नितीन वाळके, बांधकाम सभापती यतीन खोत, मंदार केणी, पंकज सादय़े, तृप्ती मयेकर, आकांक्षा शिरपुटे, शिला गिरकर, सुनिता जाधव, पूजा करलकर, दर्शना कासवकर, पूजा सरकारे आदी उपस्थित होते. ऑनलाईन सभेला मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर हे अनुपस्थित होते.
नगराध्यक्षांची यशस्वी शिष्टाई
मालवण पालिकेची विशेष सभा सीआरझेड ऑनलाईन जनसुनावणीबाबत निर्णय घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर, गटनेते गणेश कुशे, नगरसेवक सुदेश आचरेकर, परशुराम लुडबे, ममता वराडकर, जगदिश गावकर, दीपक पाटकर यांनी विरोध दर्शविला होता. तशाप्रकारचे पत्र नगराध्यक्षांनाही देण्यात आले होते. यावर नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी मध्यस्थाची भूमिका घेत गुरुवारी सकाळी नगरसेवकांची भूमिका सभागृहात जाणून घेतली आणि त्यानंतर ऑनलाईन सभा झाली. सीआरझेड 2019 हा विषय शहरावर दूरगामी परिणाम करणार असल्याने त्यावर प्रत्येकालाच आपले मत मोकळेपणाने मांडता आले पाहिजे. त्यावर साधक-बाधक चर्चा झाली पाहिजे, अशी भूमिका ऑनलाईन सभेला विरोध करणाऱया नगरसेवकांची होती.
कोळीवाडे घोषित केले जावेत – आप्पा लुडबे
मालवण शहरामध्ये आठ किमीची किनारपट्टी येते. या किनारपट्टीला पारंपरिक मच्छीमार लोकांची जुनी घरे आहेत. त्यासंबंधीचा सर्व्हे नगरपालिका स्तरावर काही वर्षांपूर्वी झाला आहे. तो सर्व्हे नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये ठेवून त्याला मान्यता घेऊन त्या-त्या भागातील मच्छीमार समाजाची घरे, वस्त्या ‘कोळीवाडा’ म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे. त्याचा अंतर्भाव सीआरझेडच्या आराखडय़ामध्ये होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका भाजपच्या परशुराम लुडबे यांनी मांडली. सीआरझेड 2019 च्या आराखडय़ामध्ये मेढा शंकर मंदिर ते दांडी आवार एवढा परिसर हायटाईड लाईनपासून 50 मी. करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे राहिलेला मेढा राजकोट, चिवला बीच, धुरीवाडा, दांडी हा भागसुद्धा 50 मीटर मध्येच अंतर्भूत करण्यात यावा. तसेच राजकोट जेटी मंजूर असून शहरासाठी मच्छीमारांसाठी आणि पर्यटनासाठी महत्वाची असल्याने त्यास पर्यावरण विभागाची तात्काळ मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पाठपुरावा करण्यात यावा, असा ठराव गणेश कुशे यांनी मांडला.
शासकीय इमारतीही रखडल्या – सुदेश आचरेकर
मरीन सेंच्युरीबाबतचा विषय आजच्या अजेंडय़ावर घेतलेला नाही. ही बाब अतिशय गंभीर असल्याचे सुदेश आचरेकर यांनी मांडले. वास्तविक हा विषय शहराच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा विषय आहे. याविषयी योग्य भूमिका शासनापर्यंत मांडली न गेल्यास शहरातील मच्छीमार, पर्यटन व्यावसायिक, स्कुबा डायव्हिंग व्यावसायिक, किल्ला सर्व्हिस, यांत्रिक मच्छीमार विस्थापित होण्याचा धोका आहे, असे सुदेश आचरेकर यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत की स्थानिक आमदारांनी इकोसेन्सिटिव्ह झोन 100 मीटर वर करण्याबाबत ना हरकत दाखला द्यावा, असे निर्देश दिले होते. तसा दाखला आमदारांनी न दिल्यास दहा किलोमीरपर्यंत अंतर इकोसेन्सिटिव्ह झोन जाहीर करणार असे स्पष्ट आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. आमदार वैभव नाईक यांनी याबाबत पत्र दिलेले नसल्याने त्यांचे कौतुक आहे. मात्र राज्य शासनाने भक्कम अशी बाजू मांडण्यासाठी विधितज्ञांची फौज उभी केलेली नसल्याने किनारपट्टीवरील धोका कायम राहिला आहे. या विषयामुळे मालवण पंचायत समिती, तहसील कार्यालय, पोलीस स्टेशनच्या इमारतींचे काम प्रलंबित आहे, आदी अनेक मुद्दे आचरेकर यांनी आक्रमकपणे मांडले.